मर्म नबुझेको स्थानीय तह

72

हाम्रो मुलुकमा तीन तहको सरकार छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार तथा कार्यक्षेत्रबारे बेलाबखत दोषारोपण पनि हुने गरेको छ। स्थापनाकालदेखि नै  केन्द्रिकृत शासन प्रणालीमा चल्दै आएको मुलुकमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरिएको हो। शासन प्रणाली परिवर्तन भएपनि हाम्रा राजनीतिज्ञ तथा नीति निर्माताहरूमा अझै केन्द्रिकृत शासन प्रणालीको भूत सवार छ। जुन प्रणालीमा जन्मे, हुर्के, बढे त्यसको अवशेष यति छिट्टै जान सक्ने कुरा पनि होइन। कतिपयले त तीन तह सरकारको संरचनालाई अझै स्वीकारेका छैनन्। उनीहरू यो संरचना केही दिन वा केही वर्षमा भत्किएर पुनः पुरानै अवस्थामा पुग्ने विश्वासमा छन्। यतिबेला हरेक तहका सत्ता सञ्चालकहरू जतिसक्दो आफूहरूले बढी अधिकार पाउनुपर्ने तर्क गरिरहेका छन्। प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यकताभन्दा बढी अधिकार दिइएको सङ्घको बुझाइ छ। त्यसैगरी, स्थानीय तह र सङ्घले बढि अधिकार लिएर आफूलाई सङ्कुचन गरेको प्रदेशको ठम्याइ छ। स्थानीय तह झन् सन्तुष्ट छैन। ‘गाउँघरमा सिंहदरबार’ भन्ने नारा मात्रै रहेको तर वास्तविक सिंहदरबार भने प्रदेश र केन्द्रले राखेको उसको गुनासो छ।
मुलुकको संविधानले तीनै तहको सरकारको काम, कर्तव्य र अधिकार प्रस्ट पारेको भएपनि त्यसको कार्यान्वयनको पक्षमा एक तह र अर्को तहका सञ्चालकबीच मत बाझिएको हो। हुनत यो प्रणाली हाम्रो मुलुकमा मात्रै होइन, छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतलगायत विश्वका धेरै लोकतान्त्रिक मुलुकमा लागू छ। उनीहरू लामो समयदेखि अभ्यासमा रहेकाले यस्ता विवादहरू प्रायः न्यूनीकरण भइसकेका छन्। स्थानीय सरकार गठन गर्ने हामीभन्दा पहिलेका मुलुकहरूले विशेषतः स्थानीय तहलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त गराउन खोजेको पाइन्छ। अधिकांश मुलुकमा सङ्घ र प्रदेशको चुनावमा दलीय आधारमा भाग लिएपनि स्थानीयस्तरमा भने दलविहीनरूपमा उम्मेदवारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ। दलीय राजनीति तथा सिद्धान्त अँगालेका नेता, कार्यकर्ताहरू आफ्नोबाहेक अन्य दलको राम्रै कामलाई पनि हतपती राम्रो भनेर स्वीकार्दैनन्। अर्काको कामलाई राम्रो भनिदिंदा आफू पक्षका मतदाताहरू पनि राम्रो काम गर्नेको पछि लाग्ने हुन् कि भन्ने डर रहन्छ। यस कारण विपक्षीको जतिसुकै राम्रो काम भएपनि त्यसलाई चिरफार गर्दै नकारात्मक पक्ष खोजेर सकारात्मकलाई छोपिदिनुपर्ने उनीहरूको बाध्यता हुन्छ। यसर्थ दलीय प्रणाली भएको ठाउँमा पक्ष–विपक्ष्F, विवाद, विरोध, टीकाटिप्पणी स्वाभाविक कुरा हुन्।
स्थानीय स्तर वास्तविक सेवाग्राही नागरिकको स्तर हो। जहाँ राज्यप्रदत्त सेवा, सुविधा लागू गर्ने, ऐन, कानून, नीति–नियमहरू पालना गरिने र राष्ट्रनिर्माणको निम्ति माहुरीको फौज जस्तो एकताबद्ध भई क्रियाशील रहनुपर्ने तह हो। यसैले यहाँ पक्ष–विपक्ष, विरोध–समर्थन र तर्क–वितर्क नहोस् भन्ने अगुवा मुलुकहरूको ठम्याइ हुनुपर्छ। तर हाम्रो मुलुकमा स्थानीय तहबाट नै दलीय निर्वाचनलाई अपनाएको छ।  परिणामस्वरूप चुनावको बेलाको प्रतिशोध र राजनीतिक खिंचातानी सत्ता सञ्चालनको क्रममा पनि देखिएका छन् र यसले विकृति ल्याउँदै छ। अधिकांश पालिकामा सिंहदरबारभन्दा बढी जालझेल हुन्छ। संविधानले पक्ष–विपक्षको व्यवस्था नै नगरेको ठाउँमा पनि पक्ष्F–विपक्ष बनेका छन्। अन्ततः मुलुकवासी नै घाटामा छन्।

एक उत्तर छोड्न

कृपया आफ्नो टिप्पणी प्रविष्ट गर्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्