वन अतिक्रमण नियन्त्रण रणनीति कार्यान्वयनमा कमजोर, वर्षौंदेखि अतिक्रमित बाराको क्षेत्रमा हाटबजार र पक्की संरचना बन्दै

0
30

जीतलाल श्रेष्ठ, निजगढ, १९ कात्तिक/
    नेपाल सरकारले वन अतिक्रमण नियन्त्रण रणनीति–२०६८ लागू गरेको ९ वर्ष बित्नै लाग्यो। तर बारामा यो वन नीति कार्यावन्यन सफल भएको छैन।
    जिल्लाको चुरे क्षेत्रलगायत अमलेखगंजको चकरी, नयाँबस्ती, रतनपुरीको डमरपुर, भक्तलाल, भरगतंजसिगौंल, ककरी, बोधवन, हरैया, जैतापुर, पथलैया, दुधौरालगायतका क्षेत्रमा अहिलेसम्म १० हजार हेक्टरभन्दा बढी वन क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमणको चपेटामा परेको डेढ दशक नाघिसकेको छ। ती सो जग्गा वन क्षेत्रमा फर्काउने प्रभावकारी पहल अझै भएको छैन।
    एक वर्षअघि जिल्लाको चकरी, ककडी, मधुवन, रामनगर, बलुवा, जुगवालगायतका स्थानमा गरी करीब दुई सय हेक्टर जग्गा वन क्षेत्रमा फर्काएको र केही स्थानमा बाहेक अन्य स्थानमा वृक्षरोपण गरिएको डिभिजन वन कार्यालय  बाराका प्रमुख एवं डिएफओ मन्जुर अहमदले बताए। वृक्षरोपण गर्न बाँकी रहेको क्षेत्रमा पनि वृक्षरोपण गर्ने योजना रहेको उनको भनाइ छ।
    तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा निकायका प्रमुख, अन्य सम्बन्धित निकायका प्रमुख, स्थानीय जनप्रतिनिधिलगायतसँग पटक—पटक छलफल गरी अतिक्रमित वन क्षेत्र पुनः वनमा नै फर्काउन सफल भएको डिएफओ अहमदको भनाइ छ। जिल्लाको निजगढ नपा–१० लाललगायत अन्य स्थानमा पनि वन क्षेत्रको जमीन वनमा नै फर्काउने पहल भइरहेको जिल्ला वन कार्यालय बाराले जनाएको छ। अतिक्रमित अवस्थामैं रहेको वनको क्षेत्रका जग्गाबाट अतिक्रमण हटाउनेबारे जिल्लाका सम्बन्धित निकाय साथै स्थानीय तह लाग्नुपर्ने देखिन्छ।
    पछिल्लोपटक एक वर्षयता जिल्लाको निजगढ नगरपालिका–१० लालका दुई स्थानमा १० बिघाभन्दा बढी वन क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमण भएको स्थानीयहरूले बताएका छन्। सोमध्ये लालस्थित चुरे पहाड फेदमा दुई बिघा र लाल खोलास्थित वन क्षेत्रनजीकैको ८ बिघा नदी उकास जमीन अतिक्रमणमा परेको छ। ६० बिघा वन क्षेत्रको जमीनमा तत्कालीन  डिभिजन वन कार्यालय बाराले वृक्षरोपण गरेको भएपनि अहिले उक्त स्थानमा बाक्लो बस्ती बसेको छ।
    अतिक्रमित वन क्षेत्रको जमीनलाई  संरक्षण गर्न वडा कार्यालय र निजगढ नगरपालिकाले समेत बेवास्ता गरिरहेको अवस्थामा पछिल्लोपटक डिभिजन वन बाराको पहलमा निजगढ नगरपालिका सकारात्मक देखिएको स्थानीयको बुझाइ छ। अतिक्रमित वन क्षेत्रबारे आफूहरूले वन कार्यालय, प्रदेश वन मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको तर उक्त निकायले चासो नदिएको निनपा–१० का अध्यक्ष पद्मबहादुर मोक्तानको गुनासो छ।
    निजगढ नपा–१३ स्थित मानेचोक पूर्व उत्तर, भक्तलाल खोला, निजगढ लाल, रतनपुरी, डमरपुर जाने भक्तलालस्थित कालोपत्रे सडक किनार, डमरपुरस्थित नयाँ बानेश्वर, डमरपुर पसाहा खोला,  पेटीटोल, नयाँबस्ती चुरेलगायतका स्थानहरू वर्षौंदेखिको वनका अतिक्रमित क्षेत्र हुन्। माओवादी द्वन्द्वताका  ५० हेक्टरभन्दा बढी वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको छ। अहिले सो स्थानमा सडक कालोपत्रे भएसँगै धमाधम पक्की घर बनाउने होडबाजी चलेको छ। रतनपुरी हाटबजार उत्तरपूर्वी भागमा लगभग ८/१० हेक्टर जमीन पनि वन अतिक्रमण गरिएको क्षेत्र हो।
    दश वर्षदेखि निरन्तर खनजोत, भोगचलन गर्दै आइरहेको वन क्षेत्रको जमीन भोगचलन गर्ने व्यक्तिले नै पाउने भन्दै हाल सो क्षेत्रमा प्रचार गरिएको छ। उक्त कुरा निराधार हल्ला र वनको जमीन हडप्ने प्रपञ्च मात्रै रहेको वनका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
    वन अतिक्रमण नियन्त्रण रणनीतिमा संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्थासमेत गरेको छ। नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को राज्यको नीति अन्र्तगत धारा ३५ (५)मा “राज्यले  वन, वनस्पति तथा जैविक विविधताको संरक्षण, दिगो उपभोग र त्यसबाट प्राप्त लाभमा समन्यायिक बाँडफाँडको व्यवस्था गर्ने छ” भनिएको छ।
    उक्त रणनीतिको कार्यविधिमा अतिक्रमण भएको क्षेत्रलाई तुरुन्त खाली गर्ने, हटाउने, सो जमीनलाई पुनः वन क्षेत्र कायम हुने गरी प्रकृति हेरी तारबार, वृक्षरोपण गर्ने, हुर्काउने र संरक्षणका लागि जनसहभागिता जुटाउनेलगायतका बँुदा समेटिएका छन्। व्यक्तिगत, संस्थागत, धार्मिक नाउँमा वर्षौंदेखि अतिक्रमण गरिएको वन क्षेत्रलाई पनि खाली गराइ वन क्षेत्र नै कायम गर्ने  भनिएको छ।
    त्यस्तै, कार्यनीतिमा वन क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमण गरी बसोवास गरेका व्यक्तिका नाममा यस्तो जग्गा कुनै पनि अवस्थामा दर्ता गरिनेछैन पनि भनिएको छ। तर सो नीति कार्यान्वयन नगरी  कागजमा मात्रै सीमित छ।
    बाराको साबिक रतनपुरी गाविस, भरतगंजसिगौंल गाविस, कोल्हवी, सपही, पसौना, ककडी गाविस र सो आसपास बस्तीहरूका अधिकांश भूभाग वनसँग जोडिएको छ। त्यहाँ अधिकांश बस्ती वन क्षेत्र अतिक्रमित गरी बसेका हुन्।  अतिक्रमित वनको जमीन संरक्षण गर्ने नाउँमा अग्निरेखा अर्थात् फायरलाइन खोलिएका छन्।
    अग्निरेखा खोलिएपछि वनको जमीन अतिक्रमण हुन रोकियो। तर त्यसअघिका अधिकांश वनका जमीनमा भने निर्धक्क साथ अतिक्रमणकारीहरूले नै घरटहरा, पक्की, कच्ची संरचना बनाएर उपयोग गरिरहेका छन्, बस्ती बाक्लिंदै गएको छ। वन रणनीति अनुसार उक्त क्षेत्रलाई वनमा फर्काउन वन कार्यालय, स्थानीय तहलगायत राज्यका कुनै निकायले पनि चासो देखाएको छैन। वन क्षेत्रमा घरटहरा बनाउने होडबाजी चलिरहेको छ। वन क्षेत्रको जमीनमा रातारात घर ठडिंदैछ।
    माओवादी द्वन्द्वकाल र मधेस आन्दोलनताका विभिन्न स्थान गरी बारामा झन्डै तीन हजार हेक्टरभन्दा बढी वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको तथ्याङ्क छ। वन अतिक्रमित क्षेत्रहरूमा कतै नमूना बस्ती, कतै सुकुमबासी बस्ती, त कतै  सृजन बस्तीको नाउँमा बस्तीहरू बसाइएका छन्।
    वास्तविक सुकुमबासीलाई बासको व्यवस्था मिलाइ अतिक्रमित वन क्षेत्रलाई पुनः वनमा नै फर्काउन सकिन्छ। तर यसबारे ठोस नीति, कार्यक्रम तथा अभियान अहिलेसम्म कतैबाट पनि आउन सकेको छैन।

एक उत्तर छोड्न

कृपया आफ्नो टिप्पणी प्रविष्ट गर्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्