२० हजार टन धान खरीद गर्दै खाद्य संस्थान

71

राधेश्याम पटेल, वीरगंज, १८ कात्तिक/
    सर्वसाधारण किसानले प्रत्यक्षरूपमा सरकारलाई धान बेच्ने व्यवस्था लागू भएपछि आम किसानलाई फाइदा पुगेको छ। गत वर्षदेखि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड (पुरानो खाद्य संस्थान)ले सर्वसाधारण किसानको धान खरीद गर्न थालेपछि किसानको मुनाफामा वृद्धि भएको छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड वीरगंजका प्रमुख विकास कटुवालका अनुसार गाउँका गोला भण्डारमा भन्दा सरकारी खरीद केन्द्रमा एक ट्याक्टरबराबर ४०–५० क्विन्टल  धान बेच्दा किसानले १५ हजार रुपैयाँ बढी पाउने गरेका छन्।
    गत वर्ष प्रतिक्विन्टल २ हजार ६ सय ७३ रुपैयाँ ६० पैसाको दरमा १९ हजार ९ सय ९९ टन धान खरीद गरिएको थियो भने यसपालि पनि पर्सा र बाराका किसानका करीब २० हजार टनभन्दा बढी धान खरीद गर्ने सरकारको योजना रहेको उनले जानकारी गराए। “यसपालि धानको समर्थित मूल्य रु २ हजार ८ सय ८५ प्रतिक्विन्टल सरकारले तोकेकोले धान बेच्नेहरू बढ्नेछन्,” उनले भने, “कति खरीद गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट निर्देशन आइसकेको छैन, तर पनि पोहोरभन्दा बढी नै धान खरीद गर्ने प्रदेश सरकारको पनि नीति छ।” उनले खाद्यले खरीद गर्ने धानलाई आफैं कुटानी गरेर पहाडी तथा दुर्गम जिल्लामा चामल आपूर्ति गर्ने गरेको छ। खाद्यले ४७–४८ सय रुपैयाँ प्रतिक्विन्टलको भाउमा कर्णाली तथा विकट पहाडी हिमाली जिल्लामा चामल बिक्री गर्ने गर्छ।
    किसानले धान बेच्दा उसको ढुवानी खर्च मात्र लाग्छ। खाद्यको खरीद केन्द्रमा आएपछि तौलाइ/चौकाइ सरकारले बेहोर्ने गर्छ। “किसानले धान ल्याएपछि सरकारले निर्दिष्ट गरेको मापदण्डभित्र धानको गुणस्तर परीक्षणको लागि १० मिनेटभित्र प्राविधिक लगाएर नमूना परीक्षण गरिन्छ,” खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड वीरगंज शाखाका स्टोरकीपर मुनीलाल कुशवाहाले भने, “मापदण्ड मिल्यो भने धान खरीद गरिन्छ,मिलेन भने फर्काइन्छ, धान खरीद गरेकै दिन भुक्तानी दिने सरकारको नियम छ।
    एक/दुई ट्याक्टर धान बेच्ने किसानलाई नगदमैं भुक्तानी हुन्छ भने बढी धान बेच्ने किसानलाई चेकद्वारा भुक्तानी गरिन्छ। रु २८ सय ८५ प्रतिक्विन्टल सोना मन्सुली धानको समर्थित मूल्य सरकारले तोकेको छ भने जीरा मन्सुली धान वा अन्य धानको हकमा पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहेको प्राथमिक खरीद समितिले तय गर्ने नियम छ।
    किसानले सहजरूपमा धान बेच्न पाऊन् भन्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले गत वर्षदेखि प्रदेश १ को विराटनगर र बिर्तामोड, प्रदेश २ को लहान, जनकपुर र वीरगंज, सुदूरपश्चिमको नेपालगंज र कर्णालीको राजापुर कैलालीमा गरी ७ वटा खाद्यको कार्यालयमार्फत् धान खरीद गरेको थियो।  यस वर्ष नेपाल सरकारले गण्डकी प्रदेशको भैरहवा र लुम्बिनी प्रदेशको दाङमा गरी थप दुर्ईवटा कार्यालयमार्फत पनि धान खरीद गर्ने सरकारी योजना रहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले जनाएको छ।

एक उत्तर छोड्न

कृपया आफ्नो टिप्पणी प्रविष्ट गर्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्