राजनीतिक चक्रव्यूह–२ वा गोयल तरङ्ग

80

विनोद गुप्ता

सीमा विवादका कारण चिसिएको नेपाल–भारत सम्बन्धमा गत हप्ता एकाएक ठूलो तरङ्ग पैदा भएको छ। यसको कारण भारतीय जासुसी संयन्त्र ‘रअ’का प्रमुख सामन्त गोयलको नेपाल भ्रमण र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको भेट हुन पुगेको छ। यहाँ यस कुरामा स्पष्ट हुन जरुरी छ कि प्रायः जासुसी संयन्त्रका प्रमुखहरू यति गोप्यरूपमा आफ्नो कार्य गर्दछन् कि अवकाशपछि उनीहरूको कथा दन्त्यकथा जस्तो लाग्दछ। तर भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रा दिल्ली भएको बेला ‘रअ’का प्रमुख सार्वजनिकरूपमा परराष्ट्र मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर आफ्नो ९ जना वरिष्ठ अधिकारीहरूका साथ नेपाल आउनु र यस भ्रमणको पृष्ठभूमिमा अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पम्पियो र रक्षामन्त्री मार्क इस्परको भारत भ्रमण हुनुका साथै चीनलाई एक्लो पार्न रक्षा सम्झौता हुनु पनि तरङ्ग पैदा गर्ने कारण हुन् भनेर मान्न सकिन्छ।


भारतीय विदेशमन्त्रीको भर्खरै प्रकाशित ‘द इन्डिया वे’ नाम गरेको पुस्तकमा जसरी उहाँले भारतले हालसम्म अख्तियार गरेको विदेश नीति सबैको लागि ग्राह्य नभएको चर्चा चलिरहेको बेला यसको पुनरावलोकन गर्न र उत्पन्न परिस्थितिको जिम्मेवारीसमेत बोक्न भारत तयार हुनुपर्ने मनसाय व्यक्त गर्नुभएबाट पनि भारतको विदेश नीतिमा परिवर्तनका सङ्केतहरू मिल्दछ। भारतको चीनसँगको सीमा विवाद जगजाहेर छ तर यहाँ एउटा मनन गर्नुपर्ने कुरा के छ भने सीमा विवादसम्बन्धी सबै बैठकमा भारतीय पक्षको नेतृत्व कैबिनेट मन्त्रीको दर्जा प्राप्त राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालले गर्नुहुन्छ। आजसम्म विदेशमन्त्री जयशङ्करले यस्तो बैठकमा भारतीय टोलीको नेतृत्व गर्नुभएको थाहा पाइएको छैन। उता विदेशमन्त्री जयशङ्कर २+२ (क्वाड)सँगको सम्बन्ध विस्तारमा व्यस्त रहनुभएबाट के अनुमान गर्न सकिन्छ भने भारतले आफ्नो विदेश नीतिका दुईवटा पाटो छुट्याएको छ। पहिलो छिमेकी राष्ट्र वा सीमा जोडिएका राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध भारतीय प्रधानमन्त्रीको सचिवालय अन्तर्गतको सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालले हेर्नुहुने र योबाहेक अन्य देशहरूको सम्बन्ध र नीति विदेशमन्त्री जयशङ्करले हेर्नुहुनेछ। भारतीय विदेश नीतिमा यो परिवर्तनको सङ्केत भारतको पाकिस्तान, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, भुटान र अब नेपालसँगकै सम्बन्धमा बढ्दो चिसोपनको कारण हुन सक्छ। पाँच ट्रिलियन डलरको सपना बोकेर हिंड्ने देशका छिमेकीहरू नै सबै असन्तुष्ट रहनु यो लक्ष्य प्राप्त गर्नमा बाधक हुने अनुभूति भारतले गरेको हुनुपर्दछ।

नेपालसँगकै सम्बन्धमा समेत तीन स्तम्भ नीतिको समर्थनमा रहेको भारतले माओवादीलाई सहयोग ग–यो तर उनीहरूबाट अपेक्षित सहयोग प्राप्त भएन। नेपालमा राजतन्त्र समाप्त भएर गणतन्त्र स्थापना हुँदा मधेसीलाई साथ दिन पुगेको भारतले यस क्रममा चालेका नाकाबन्दीलगायतका कदमहरू भारतकै लागि प्रत्युत्पादक भएपछि केही समयको लागि राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घमार्फत नेपाल नीति सञ्चालन गर्ने अभ्यास ग–यो तर त्यो पनि असफल भएपछि नेपालको २०१७ को चुनावपछि भारतीय विदेश नीति यति ओलीमय भयो कि नेपालमा अन्य खेलाडीहरू छन् भन्नेतिर भारतको ध्यान नै गएन। यसमा थप योगदान ट्रम्प रोमान्सकालको रह्यो, जसका कारण नेपाललगायत छिमेकी मुलुकहरू ओझेलमा पर्न गए र वर्तमान अवस्थाको सिर्जना भयो। प्रायः नेपालको राजनीतिमा देखिने उतारचढावका समयमा भारतीय राजदूतको सक्रियताको स्थान चिनियाँ महामहिममा स्थानान्तरित भयो र चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण मात्र भएन उहाँले नेपालको भूमिबाट आफ्ना विरोधी देशहरूलाई धूलोपीठो पार्ने सन्देशसमेत दिनुभयो।

कोभिडपछाडि अमेरिका र समर्थक देशहरू चीनलाई शक्तिराष्ट्र बन्न नदिन जी–७ र क्वाडको नामबाट एकबद्ध भएको बेला चीनले भने बिआरआईको माध्यमबाट छिमेकी हुँदै विदेशसम्म आफ्नो आर्थिक साम्राज्य विस्तारलाई सक्रियताका साथ अगाडि बढाइरहेको छ। पाकिस्तान र श्रीलङ्कापछि नेपालभित्रको सक्रियता यसैको परिणति हो। अमेरिका विश्व वा आफ्नो सर्वोच्चता छाड्न चाहँदैन त्यसैले होला अमेरिकी विदेशमन्त्रीले भारतीय पत्रकारहरूलाई Big Things are happening as our Democracies align to better protect the citizens of our two contries and indeed of the free world. Our leader and our citizens see with increasing clarity that the chinese communist party is no friend to democracy, the rule of law, transparency nor to freedom of navigation the foundation of a free and open prosperous Indo-Pacific.

नेपालमा एमसिसी अनुमोदन हुन सकेको छैन वा भनौं ओली सरकारले गराउन सकेको छैन। यस पृष्ठभूमिमा सामन्त गोयलको नेपाल भ्रमणको सन्देश जति लुकाए पनि के स्पष्ट छ भने नेपालको संसद्बाट स्वीकृत नक्शा र भारतविरोधी गतिविधि स्वीकार्य छैन। नेपालले पनि आफ्नो राजनीतिलाई भारत–अमेरिकातर्फ मोडेर चीनसँगको निकटतालाई स्वीकार्य दूरीमा राख्नुपर्नेछ। यो सुझाव नेपालले स्वीकार ग–यो गरेन भनेर वार्ताका सम्बन्धमा घुमाउरो पारामा सम्बन्ध सामान्य बनाउने स्वीकारोक्ति र चुच्चो नभएको नक्शाको प्रसङ्गले पनि बल पु–याउँछ। सम्भवतः सरकार यो दिशामा हिंड्न खोजे पनि ओली विरोधी शक्तिहरूले हिंड्न अवरोध खडा गरे नेकपा विखण्डनतर्फ अग्रसर हुनेछ र त्यस बेला ओली–काङ्ग्रेस गठबन्धन वा प्रचण्ड–समाजवादी–काङ्ग्रेस (?) गठबन्धनको सरकार बनाउने गृहकार्य शुरू हुनेछ। सरकार कुन समीकरणको बन्ने भन्ने कुरा चिनियाँ वा भारत–अमेरिकी शक्ति सन्तुलनमा भर पर्नेछ। यसबाट यो स्पष्ट छ कि नेपाल दक्षिण एशियाको कूटनीतिक र रणनीतिक क्रिडाकेन्द्र बनिसकेको छ।

एक उत्तर छोड्न

कृपया आफ्नो टिप्पणी प्रविष्ट गर्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्