विश्वको कुनै असमान संसाधनयुक्त मुलुकहरूबीचको सम्बन्धलाई भय, धाक, धम्कीको आधारमा चलाउँदा निस्कने परिणाम सुखद नहुने तथ्य रूस र अमेरिका दुवैले अफगानिस्तानको घटनाबाट सिकिसकेको हुनुपर्छ । सम्भवतः यही सिकाइको फलस्वरूप यस्ता ठूला मुलुकहरूले सम्बन्ध विस्तारको एउटा नयाँ नमूना विकसित गरेको पाइन्छ । जसमध्ये अमेरिकाले यसलाई क्ःब्च्त् एइध्भ्च् भन्ने गरेको पाइएको छ । यसलाई ज्ब्च्म् र क्इFत् एइध्भ्च् को युक्तिपूर्ण प्रयोग जसबाट आप्mनो संसाधनले प्रभावकारी रणनीति बनाएर मित्रता बढाउने र जनतालाई प्रभावित गर्न सक्ने माध्यम मानिएको छ ।


परम्परागतरूपमा चीनले पुरानो समयमा सांस्कृतिक र राजनीतिक समानताको आधार भनी छरछिमेकी राष्ट्रहरूसँग सम्बन्ध विस्तार गर्दै आए पनि नयाँ समयमा विश्वशक्ति बन्न प्रयोग गरेको रणनीतिलाई भने क्ज्ब्च्ए एइध्भ्च् मानिएको छ । यसमा आर्थिक सहयोग विस्तार, संस्कृति, शिक्षा प्रणाली र चौथो अङ्गलाई प्रभावमा पार्ने रणनीतिको प्रयोग हुने मानिएको छ । यसलाई ‘अर्को मुलुकलाई विना भय, बल वा धम्कीको प्रयोग गरेर आपूm इच्छित कार्य गराउने रणनीति’ मानिएको छ ।
भारतबाट फर्किने क्रममा गत वर्ष चिनियाँ महामहिमको नेपालको २० घण्टे बसाइका दौरान दुईवटा महŒवपूर्ण घटनाका हामी प्रत्यक्षदर्शी भयौं । यसमध्येको पहिलोले १४ बँुदे घोषणापत्र जसको सबैभन्दा महŒवपूर्ण अंशले चीन र नेपालको सम्बन्धलाई “रणनीतिक साझेदार”को हैसियतमा पु¥याउने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ र दोस्रो, नेपाल र चीनबीच सन् १९५५ मा भएको सन्धिविपरीत नेपालमा प्रशिक्षण सञ्चालन भएको थियो । महामहिमको भ्रमणको वर्ष दिनपछि पनि चीनद्वारा नेपालमा सञ्चालित बिआरआई, रेलमार्ग जस्ता राष्ट्रिय महŒवका आयोजनालगायत सडक, विमानस्थल निर्माण जस्ता आयोजनाहरूमा समेत अपेक्षित प्रगति हुन सकेको देख्न पाइएको छैन । अरू त अरू तातोपानी एवं केरुङ नाकाहरूसमेत नियमित खुल्न सकेका छैनन् ।
अर्कोतर्पm भारतका प्रधानमन्त्री स्व जवाहरलाल नेहरुले शुरू गर्नुभएको पञ्चशील र असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा आधारित भएर वैदेशिक नीति सञ्चालन गर्दै आएको भारतमा समेत विदेश नीति असफल भएको र भारतले मित्र र छिमेकी गुमाउँदै गएको चर्चा चलिरहेको बेला चर्चित भारतीय विदेशमन्त्रीको
“त्जभ क्ष्लमष्ब ध्बथ स् क्तचबतभनष्भक ायच बल
गलअभचतबष्ल धयचमि” नामक पुस्तक प्रकाशनमा आएको छ । यस पुस्तकमा लेखकको ‘धेरै धारणाहरू जसको आधारमा हामी सञ्चालित थियौं’ भन्ने भनाइले थुप्रै प्रश्न जन्माएका छन् र विदेश नीति निमर्Fता वा यसका प्रयोगकर्ताहरू सन्तोष मानेर बस्न सक्दैनन् किनभने त्यहाँ अन्य धारणाहरू रहेका छन्–
(ःयmभलतयगक क्जषत ग्लमभचधबथ) । विश्वको अगुवाइमा कमजोर देखिएको अमेरिका र पश्चिमको चीनसँग बिगँ्रदो सम्बन्धका बावजूद द्यष्उयबिच ध्यचमि
(पहिलाको जस्तै अमेरिका र रूस गरी दुई ध्रुवमा बाँडिने) बन्न सक्ने सम्भावना अत्यन्त क्षीण छ बरु त्यसको सट्टा लेखकले एीग्च्क्ष्ीब्त्भ्च्ब्ीक्ष्क्ः को परिकल्पना गर्दै भारत वा दिल्ली आप्mनै सिद्धान्तबाट मुक्त भएमा आप्mनो प्रभाव र प्रभुत्व बढाउन भारतको लागि प्रशस्त अवसर हुने मनसाय राख्नुभएको पाइन्छ । त्जभ क्ष्लमष्ब ध्बथ मा महाभारतको उदाहरण दिंदै विदेशमन्त्री जयशङ्करले “अगाडि आइपर्ने बाधाहरूको जिम्मेवारी वहन गर्दै पश्चिमोन्मुख नीति लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ, विश्वव्यापीकरण अहिले दबाबमा छ तर यो परिष्कृत स्वरूपमा फेरि अगाडि आउनेछ” भनेका छन् ।
दुवै उदीयमान शक्तिराष्ट्रहरू आआप्mनो बाटो हिंडिरहँदा अमेरिका भने त्जभ एबअषष्अ च्ष्m क्तचबतभनथ, ब्कष्ब एबअषष्अ भ्अयलयmष्अ ऋय(यउभचबतष्यल क्ष्लष्तष्बतष्खभ का साथै त्तग्ब्म् को माध्यमबाट चीनको विरुद्ध उभिनुभन्दा पनि सदस्य राष्ट्रहरूसँग सम्बन्ध बलियो बनाउनमा केन्द्रित रहेको छ । तीनवटै देशको अग्रगामी नीतिलाई हेर्दा आउँदा दिनहरूमा दक्ष्Fिण एशिया नै शीतयुद्धको केन्द्र बन्ने लक्ष्Fणहरू देखा परिरहेका छन् । एकातिर भारत–चीन र भारत–पाकिस्तानबीच तनाव बढिरहेको छ भने नेपाल भने चीनको क्ज्ब्च्ए एइध्भ्च् को प्रभावमा परिसकेको भारतको ठम्याइ छ । अहिले हुम्लाको ११ नं सीमास्तम्भबारे सरकारको सीमा नमिचिएको धारणा सार्वजनिक हुनु र स्थानीयहरूले वर्तमान सीमास्तम्भ चीनलाई सजिलो हुने गरी निर्माण गरिएको दाबीले विवाद बढाएको छ । यसको आधिकारिक निकाय नापी विभागले जसले अहिलेसम्म केही बोलेको छैन । यही अवस्था रहने हो भने भोलि भारतसँगको वार्तामा नेपालको द्यबचनबलष्लन एयधभच कमजोर हुने निश्चित छ । यस सम्बन्धमा अर्को एउटा सम्भावना पनि के देखिन्छ भने कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा विवादमा चीनले दुई देश (नेपाल र भारत) बीचको समस्या उनीहरूले एकापसमैं मिलाउनुपर्ने तटस्थ अडान लिनुको पछाडि हुम्ला त थिएन र सन् २०१५ मा नेपाललाई जानकारी नदिई सम्झौता गरेजस्तै दुवै देशले निर्माण कार्य गरेका त होइनन् ? किनभने दुवै देशतर्पmको निर्माण कार्य एक दिनमा भएको मान्न सकिंदैन । नेपाल सरकारले सन् २००८ देखि नै थाहा पाएर नबोलेको हो । उता एमसिसी अड्किएकोले अमेरिकासँगको सम्बन्ध पनि सामान्य छ भन्ने अवस्था छैन ।
यस्तो कमजोर सरकार रहँदै आएको देशले अमेरिकाको क्ःब्च्त् एइध्भ्च् चीनको क्ज्ब्च्ए एइध्भ्च् र भारतको विदेशमन्त्री जयशङ्करले अगाडि सार्नुभएको त्जभ क्ष्लमष्ब ध्बथ का बीच समन्वय राखेर आप्mनो राष्ट्रिय स्वाभिमान कसरी जोगाउने भनेर चिन्ता गर्नुपर्ने बेला भएको छ । भारतसँगको सम्बन्ध सामान्य बनाउने क्रममा भारतीय थलसेना प्रमुख नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको सम्मान ग्रहण गर्न नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ तर यसले त्जभ क्ष्लमष्ब ध्बथ लाई परिभाषित गर्दैन । त्यसको लागि भारतसँग सीमा वार्तामा बस्नुअगावै चीनसँग ११ नंं स्तम्भको सीमा विवाद तार्किक एवं सप्रमाण हल गर्न सकिए मात्रै भारतसँगको वार्ता अग्रगामी हुन सक्छ, अन्यथा भारतले चीन र चीनले भारत देखाउँदै लिपुलेक जस्तै हुम्ला पनि गुम्ला ?
हालै सम्पन्न ‘रअ’ प्रमुखको नेपाल भ्रमण र त्यसपछि देखिएका विवादले यस्तै यस्तै सङ्केत गरेको भान हुन्छ ।

एक उत्तर छोड्न

कृपया आफ्नो टिप्पणी प्रविष्ट गर्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्