बढ्दो कर्जा प्रवाहः आर्थिक गतिविधिमा सुधार

0
58

-शीतल महतो
    नेपालको अर्थतन्त्र मिश्रित खालको र मध्यमार्गीरूपमा अगाडि बढिरहेको छ। एकदमै उत्साहजनक पनि छैन र निराशाजनक पनि छैन। अबको दिन राम्रो हुन्छ कि भन्ने सङ्केतहरू देखापरेको बेला कोरोना भाइरस सङ्क्रमणले अर्थतन्त्रमा नयाँ खालको चुनौती थपिदिएको छ। देशमा आएको नयाँ राजनीतिक संरचना र स्थायित्वको अवस्था, कृषि उत्पादनमा देखिएको सकारात्मक सङ्केत, उद्योग तथा सेवा क्षेत्रको विस्तार, भौतिक संरचनाको निर्माण गति, सङ्घीयताले गर्दा सरकारको सेवा प्रवाहमा चुस्तता र जनताको बढ्दो चेतनास्तरका कारण देशको आर्थिक परिवेश सकारात्मकतर्फ उन्मुख भएको महसूस भइरहेको बेला कोरोना भाइरसको महामारीले मानवीय र आर्थिक दुवै जोखिम उत्पन्न गराएको छ।

    आन्तरिक उत्पादनस्तर बढ्न थालेको, ऊर्जा समस्या केही हदसम्म समाधान उन्मुख रहेको र व्यापार सहजीकरणका प्रयासले गर्दा पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षमा क्रमशः ६.९, ७.२ र ६.८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सफल भएको नेपालले आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ मा ८.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने अनुमान गरेको थियो। सो अवधिमा मुलुकको मौद्रिक क्षेत्रमा पनि सकारात्मक सुधार हुँदै आएको थियो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच लगभग सबै स्थानीय तहमा पुग्ने क्रममा थियो। बैंकको ऋण प्रवाह बढ्दो क्रममा रहेकोले निजी क्षेत्रको विस्तार र उत्पादकत्व पनि सन्तोषजनक नै थियो। जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि, साना तथा मझौला उद्योगतर्फ ऋण विस्तार हुँदै थियो। तर विश्वव्यापी कोरोना महामारीका कारण आर्थिक गतिविधि एकाएक ठप्प हुन पुग्यो। फलस्वरूप अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित हुन पुगेका छन्। त्यसमा पनि कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले लागू गरेको झन्डै ६ महीना लामो लकडाउनले गर्दा मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परेको छ। अधिकांश उद्योग–व्यवसाय बन्द भएका छन् भने हजारौंको रोजगार गुमेको छ। लकडाउन खुलेपछि कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको डर र अर्थतन्त्रकै भविष्यको अनिश्चयका बीच पनि बन्द उद्योग–व्यवसाय बिस्तारै सञ्चालनमा आउन थालेको छ। त्यस्ता उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनका लागि थप नयाँ लगानी आवश्यक छ। त्यसैले होला अहिले उद्योगी–व्यवसायीहरूले ऋण लिन शुरू गरेका छन्।

    पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाहमा समेत वृद्धि हुँदै गएको छ। कर्जा प्रवाह वृद्धिसँगै बजार पनि सहज बन्दै गएको छ। विगत केही महीनायता बजारमा तरलता पर्याप्त रहेको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जाको ब्याजदर घटाएर ऋण प्रवाहका लागि नयाँनयाँ स्किम ल्याएका थिए। फलस्वरूप ऋण प्रवाह बिस्तारै बढ्न थालेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महीनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रु एक खर्ब ४ अर्ब कर्जा विभिन्न क्षेत्रमा प्रवाह गरेका छन्। कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले चैत ११ देखि लकडाउन शुरू गरेको हो। चैतमा लकडाउन अघि केही कर्जा प्रवाह भएको पाइन्छ। पछि पनि पहिल्यै स्वीकृत भएका केही कर्जा प्रवाह भएको देखिन्छ। त्यसपछि वैशाख, जेठ, असार र साउनमा थप कर्जा प्रवाह प्रायः ठप्प रहेको थियो। बरु लगानीमा रहेका केही कर्जा असुली भएकाले कुल लगानीमा रहेको कर्जा घट्ेको पाइन्छ। मासिक कर्जा वृद्धि दर ऋणात्मक रहेको अवस्थामा सरकारले साउन ७ गतेदेखि पूर्णरूपमा लकडाउन खुला गरेपछि भदौदेखि बिस्तारै कर्जा प्रवाह बढ्न थालेको हो।

    राष्ट्र बैंकका अनुसार गत भदौमा थप रु ३४ अर्ब र असोजमा रु ८९ अर्ब कर्जा प्रवाह भएको छ। यससँगै गत असोज २८ सम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कुल कर्जा रु ३३ खर्ब ६७ अर्ब पुगेको छ। गत आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महीनामा रु एक खर्ब २८ अर्ब कर्जा प्रवाह भएको थियो। गत आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महीनाको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जा कम भए पनि परिस्थिति अनुसार यसलाई राम्रो र सन्तोषजनक मान्नुपर्छ। गत साउनमा कर्जा प्रवाह वृद्धिदर ऋणात्मक भए पनि भदौ र असोजमा बढेको अवस्था छ। यसले मुलुकमा विस्तारै आर्थिक गतिविधि बढ्न थालेको सङ्केत गरेको छ। आयात पनि बढ्दै गएकोले आगामी दिनमा कर्जाको माग झनै बढ्ने देखिएको छ। अहिले दशैं र तिहार लक्षित व्यापारिक कर्जाको माग पनि बढेको छ। गत भदौ र असोजमा सवारी साधनलगायत कर्जा प्रवाह बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। कर्जा माग बढ्न थाले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अधिक तरलता अझै घट्न सकेको छैन। वित्तीय प्रणालीमा अहिले रु एक खर्ब ७७ अर्बभन्दा बढी तरलता रहेको तथ्याङ्क छ। यसको अर्थ उक्त रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्न सक्छन्। अधिक तरलता थुप्रिएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा, निक्षेप र पूँजी अनुपात (सिसिडी) औसत ७३ प्रतिशत छ। राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ८५ प्रतिशत सिसिडी अनुपात कायम गर्नुपर्छ। यता सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन पनि शुरू गरेको छ। सरकारको लक्ष्य अनुसार कात्तिकभित्रै राष्ट्र बैंकले रु ५७ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउनुपर्ने हुन्छ। तीमध्ये गत सातासम्म रु ३३ अर्ब उठाइसकेको छ। यस्तै हाल बजारमा अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्न भन्दै राष्ट्र बैंकले निक्षेप सङ्कलन औजारमार्फत रु ३० अर्ब बजारबाट झिकेको छ। तरलता धेरै भएपछि अन्तर्बैंक कारोबार भने निकै न्यून छ। सोही कारण अन्तर्बैंक ब्याजदर ०.२ प्रतिशत हाराहारीमा छ।

    चालू आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महीनामा राष्ट्र बैंकले रु पाँच अर्ब पुनर्कर्जा प्रवाह गरेको छ। विभिन्न ३६ वटा ऋणीलाई राष्ट्र बैंकले सीधै प्रवाह गरेको पुनर्कर्जा हो यो। अहिलेको व्यवस्था अनुसार कुल पुनर्कर्जा कोषको ७० प्रतिशत रकम राष्ट्र बैंकबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एकमुस्ट पाउँछन्। बाँकी ३० प्रतिशतमध्ये १० प्रतिशत राष्ट्र बैंकले सीधै लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई दिन्छ। त्यसबाट बचेको २० प्रतिशत राष्ट्र बैंकले सीधै कर्जा प्रवाह गर्छ। त्यसै अनुरूप राष्ट्र बैंकले सीधै रु पाँच अर्ब पुनर्कर्जा प्रवाह गरेको हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एकमुस्ट पाउने ७० प्रतिशतका लागि आवेदन सङ्कलन भइरहेको बताइएको छ। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महीनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रु एक खर्ब ३८ अर्ब निक्षेप सङ्कलन भएको छ। यससँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेप सङ्कलन रु ४० खर्ब ६८ अर्ब पुगेको छ। यसरी बढ्दो कर्जा प्रवाहले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदै लगेको छ। अर्थतन्त्रलाई चलायमान पार्ने भनेको आर्थिक गतिविधि बढाउनु हो। ग्राहकको आर्थिक क्रियाकलाप जति बढ्न सक्छ अर्थतन्त्र त्यति नै अगाडि बढ्छ। ग्राहकको आय र व्यय चलायमान हुन थाल्यो भने आन्तरिक गतिविधि पनि बढ्न सक्छ। त्यसको लागि सरकार, राष्ट्र बैक, बैंकर र व्यवसायी सबै पक्षले एक अर्कालाई सहयोग गर्नुपर्छ। बैंकरहरूले सहयोग गर्ने भनेको नै व्यवसायीले माग गरेको कर्जाको सहुलियतपूर्ण ब्याज दर हो।

    कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको असरले गर्दा उद्योगी व्यवसायीहरूलाई किस्ता तिर्न, ब्याज तिर्न नसक्नेहरूका लागि समेत सहुलियत दिनुपर्छ। आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन मुलुकमा उद्योगधन्दा, व्यापार व्यवसाय र भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनैपर्दछ। यसका लागि स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पूर्ण पालना गर्नेगरी सार्वजनिक कार्यालय, उद्योग–व्यवसाय र भौतिक पूर्वाधार निर्माणका कार्य अगाडि बढाउनैपर्दछ। यस कार्यमा सबै नेपालीको सहयोग र समन्वय आवश्यक छ। अन्यथा कोरोनाले भन्दा भोकले मर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्दछ। कोरोनाभन्दा भोकबाट नमर्नका लागि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुको विकल्प छैन।

एक उत्तर छोड्न

कृपया आफ्नो टिप्पणी प्रविष्ट गर्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्