मानताविरुद्ध अपराध र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास

0
57

– अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव
    अपराध घटेपछि सजाय हुनैपर्छ, सजाय चर्को होस् वा नरम। सजाय गरियो भने अपराधीको मनोबल कमजोर हुनुका साथै आपराधिक कार्यमा कमी आउन सक्छ भने सजाय गरिएन भने अपराध गर्ने मनोबल बढ्छ  र आपराधिक क्रियाकलाप बढ्छ। सामान्य व्यवहारमा के देखिएको छ भने एउटा बालकले बाल्यकालमा सानो गलती ग–यो भने त्यसलाई अभिभावकले हप्काउन आवश्यक हुन्छ। एकपटक हप्कायो भने अर्को गलती गर्न डराउँछ। हप्काइएन भने फेरि अपराध गर्न उत्प्रेरित हुन्छ। यस्तै मनोविज्ञान अपराधीको पनि हुन्छ। पहिलोपटककै अपराधमा सजाय भयो भने अपराध गर्न हौंसिदैन। उसलाई हप्काउनु भनेको उसले गरेको अपराधको सजाय दिनु हो।
    यहाँको सन्दर्भ हो– मुलुकमा बढ्दो मानवताविरुद्ध अपराध र दण्डहीनताको। सबै ऐन–कानून, संविधान, नागरिक शासक तथा आधिकारिक निकाय अपराध र दण्डहीनता रोक्न प्रतिबद्ध छन् तर अपराध र दण्डहीनता बढ्दै गएको छ। विशेषगरी महिलाप्रति अपराध दिनानुदिन बढ्दैछ। कहिले तेजाब फाल्ने, कहिले बलात्कार, हत्या त दाइजोको उत्पीडन त कहिले घरेलु हिंसा। अहिले विशेषगरी बलात्कारको घटना बढेको छ भने घरेलु हिंसा अत्यधिक बढेको छ। विवाह भएको थोरै समयपछि पत्नीलाई छोडेर अलपत्र पार्ने कार्यले महिला न घरको, न घाटको हुने गरेका छन्। जसले अर्को विकृति बढ्न सक्ने सम्भावना छ। घरेलु हिंसाविरुद्ध कानूनले महिलालाई अन्तरिम संरक्षात्मक आदेशको अधिकार नदिएको भए महिला अझै प्रताडित हुन्थे र घरेलु हिंसासम्बन्धी कानूनले तत्कालको आवश्यकता पूरा गर्न अन्तरिम संरक्षात्मक आदेश दिने अधिकार प्रदान गरेको कारण धेरैलाई राहत मिलेको छ। जुन स्वागतयोग्य र जनमैत्री छ। यस्तो कानूनले व्यवस्था परिवर्तनलाई सार्थक बनाउँछ। यस्ता अपराधलाई कानूनी प्रक्रियाबाट अन्त्य गर्नुपर्नेमा अपराधको राजनीतीकरण, मेलमिलाप गराउने अवैधानिक मार्ग, अपराधमा आर्थिक मापदण्डको कारणले आपराधिक मनोविज्ञान बढ्न गएको हो। यस विकृतिले गर्दा राजनीतिक शक्तिको आडमा अपराध हुँदैछ। मानवताविरुद्ध अपराधको अनुपात कम हुनुको सट्टा बढ्दै गएको छ।


    मान्छे मार्ने, भौतिक संरचना ध्वस्त पार्ने, विस्थापित गर्ने, बेपत्ता पार्ने, कुटपिट गर्ने, बेइज्जत गर्नेलगायत अपराध बढ्दै गएको छ। अपराध हुन्छ। पीडित पीडाले छटपटाइरहेको हुन्छ, पीडितले न्याय पाउने मार्ग भने अवरुद्ध पारिन्छ। गाउँघरमा ठूला–ठालू भनाउँदा सामन्तहरू अपराधको गम्भीरताको वास्ता नगरी आर्थिक प्रलोभन दिएर वा डरधाक देखाई अपराधलाई सामसुम पार्छन्। प्रायः अपराधको सूचना आधिकारिक निकायसम्मै पुग्दैन। यी सबै विकृति मानवताविरुद्धको कसूरभित्र नै पर्छ। यसले समाजमा दण्डहीनता बढाएको छ। विधिको शासन र बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई चुनौती दिइरहेको छ।
    यस्तो विकृति रोक्न समाज गम्भीर हुनुपर्छ। यसका लागि प्रभावकारी सूचना प्रणाली अपरिहार्य छ। सूचना नै भएन भने कानून र अनुसन्धान निकायले केही गर्न सक्दैन। यसमा समाज र पीडित पक्षको पनि कमजोरी देखिन्छ। त्यसैले कानूनी साक्षरता आवश्यक छ। फौजदारी अपराधमा मिलापत्र हुँदैन भनी कानूनले प्रस्ट व्यवस्था गरे पनि त्यसको निरन्तरता आज पनि जारी छ। यसको अर्थ कानूनको प्रावधान र सजायको त्रास उपयुक्त ठाउँमा सम्प्रेषण हुन सकेको छैन। प्रायः आपराधिक घटनालाई राजनीतिक भनेर मुद्दा नै चलाइन्न। कहींकतै मुद्दा परे पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले मुद्दा फिर्ता लिएर अपराधीलाई सजायमुक्त गरिन्छ। राजनीतिक पार्टीले दशकौंसम्म हजारौं आपराधिक घटना घटाए पनि कार्यकर्ता तथा नेतालाई उत्तरदायी बनाउन सकिएन। त्यसैको देखासिखी अहिले पनि मुलुकका विभिन्न भागमा विभिन्न किसिमका मानवताविरुद्ध अपराध हुने गरेको छ। भविष्यमा झन् यस्ता अपराध बढ्ने सम्भावना छ।
    कुनै राजनीतिक शक्तिले आपराधिक मार्ग अवलम्बन गरेर सफलता हासिल गरेपछि मुलुकमा दण्डहीनता र अपराध मात्र बढ्छ। राजनीतिको नाममा जघन्य अपराध गरेर त्यसलाई राजनीतिक रङ्ग दिनु र शान्ति प्रक्रियामा आएर शासन व्यवस्थामा समावेश हुने सरलताले मुलुकमा दायित्वविहीनता निम्त्याएको छ। भूतप्रभावी न्याय प्रणाली तथा हदम्यादको सिद्धान्तको आड लिएर द्वन्द्वकालमा भएको अपराधमा कार्यवाही गर्ने कानूनी प्रावधानको अभावले अपराध गर्नेहरू दायित्वमुक्त भएका छन्। अन्तरिम संविधानको मस्यौदFकारले धारा २५ मा त्यस्तो व्यवस्था गरेको भएपनि पछि
राजनीतिक दबाबले सो दफा हटाइयो। यस अवस्थामा कानूनका विद्यार्थीको हैसियतले प्रश्न गर्न आवश्यक छ कि के राजनीतिक शक्तिद्वारा भएका अपराधहरूमा सजाय गर्न मिल्दैन ? के नेताहरू दायित्वमुक्त हुन्छन् ? यसमा विश्व अनुभव तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून र सन्धि सम्झौताले के भन्छ ? हदम्याद र भूतप्रभावी न्याय प्रणालीको सिद्धान्तको आधारमा अपराध गर्नेलाई मुक्ति नै दिनुपर्ने हो त ?
    नेपाल ६ वटा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको पक्ष राष्ट्र हो भने १६ वटा महासन्धि अनुमोदन गरिसकेको छ। त्यसैगरी, भियना कार्ययोजनामा पनि नेपालको सहमति रहेको छ। भियना कार्ययोजनाले प्रत्येक राज्यलाई दण्डहीनताविरुद्ध कानूनी तथा नीतिगत उपाय अवलम्बन गर्न आह्वान गरेको छ। न्यायको आवश्यकतालाई प्रभावकारीरूपमा पूरा नगरेसम्म चिरकालपर्यन्त मेलमिलाप हुन सक्दैन भन्ने मानिएको छ। अर्को कुरा मानवताविरुद्ध अपराधमा हदम्याद लागू नहुने र भूतप्रभावी कानून बनाएर कार्यवाही गर्न सकिने अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी न्यायको सिद्धान्तलाई आधार मानिएको छ। दण्डहीनता अन्त्य र फौजदारी न्यायप्रणालीको सबलीकरणविना विधिको शासन स्थापना गर्न नसकिने हुँदा यो सिद्धान्त विश्वव्यापीरूपमा स्वीकार भएको छ। जनसंहार, मानवताविरुद्ध अपराध, युद्ध अपराधका  अपराधीलाई राज्यले दण्डित गर्नुपर्छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको मान्यता हो। यस्ता अपराधमा संलग्नलाई जहिले पनि कार्यवाही चलाउन सकिन्छ। यस्तो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाको प्रस्ताव नं २३९१ (२३) द्वारा २६ नोभेम्बर सन् १९६८ मा अवलम्बन गरिएको छ।
    त्यसैगरी, रोम विधानले पनि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको अपराधमा हदम्याद नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ। हदम्याद लाग्ने भनेर कुनै पनि सम्झौता, सन्धि तथा घोषणापत्रमा राखिएको पाइन्न। अन्तर्राष्ट्रिय अदालतद्वारा भएका अनेकौं फैसला र नजीर प्रमाण छन्। पे्रmन्च अदालतले कलाउस बारबीको मुद्दामा अभियोजन गर्न हदम्याद नलाग्ने भनेको थियो भने यो प्रथाजनित कानूनको रूपमा स्थापित छ।
    अर्को कुरा सामान्यतया फौजदारी न्यायप्रणाली भूतप्रभावी हुँदैन तर दण्डमुक्ति अन्त्य गर्नको निम्ति यो सिद्धान्तले बाधा पनि पु–याएको हुँदैन। विश्वयुद्ध सकिएलगत्तै बढेको जनदबाबका कारण भूतप्रभावी कानून बनाएर युद्ध थालनी गर्नुलाई अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूको उल्लङ्घनको रूपमा मानी केइसर विल्हेम द्वितीयमाथि अभियोजन चलाइयो। जर्मन शासकमाथि पनि अभियोजन चलाइएको दृष्टान्त देखा परेको छ। दोषी नाजीविरुद्ध कार्यवाही चलाउन सन् १९४५ मा स्थापना भएको नुरेम्बर्ग र टोकियो पुर्पक्ष भूतप्रभावी मुद्दा थिए। यस्ता कार्यवाहीले युद्ध अपराधी, मानवताविरुद्धको अपराधी, शान्तिविरुद्धको अपराधीले सजाय पाए। हामीकहाँ पनि संविधान मस्यौदा समितिले मस्यौदाको भाग ३ धारा २५(४) मा युद्ध अपराध तथा मानवताविरुद्ध अपराधमा पश्चदर्शी असर हुनेगरी मुद्दा चलाउन र सजाय दिन बाधा पु–याएको मानिनेछैन भन्ने प्रावधान राखिएको थियो तर पछि राजनीतिक दलहरूको सहमतिले हटाइयो।
    दण्डहीनता र मानवताविरुद्ध अपराधलाई प्रश्रय दिने कार्य यहींबाट शुरू भएको मान्नुपर्छ। संविधानमा यो प्रावधान राखिएको भए धेरै हदसम्म मानवताविरुद्ध अपराध र दण्डहीनता कम गर्न राज्य सफल हुन्थ्यो। अपराध र दण्डहीनता बढ्नुको प्रमुख कारण यसैलाई मान्न सकिन्छ। यस कारण दण्डहीनता अन्त्य गर्न, शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु–याउन, सहमति पालना गराउन यस्ता प्रावधान आवश्यक छ भने नयाँ नेपालमा दण्डहीनता र मानवताविरुद्ध अपराध रोक्न संविधानमा यस्तो प्रावधान राख्नुपर्छ। यसलाई मौलिक हककै रूपमा राखी स्थापित गर्नुपर्छ। किनभने जबसम्म मुलुक मानवताविरुद्ध अपराध र दण्डहीनताबाट मुक्त हुँदैन, तबसम्म न मुलुकमा अमन–चयन, शान्ति हुन्छ, न विकास कार्य अगाडि बढ्छ। विधिको शासन पनि कायम रहन सक्दैन। विधिको शासन स्थापना हुन नसके लोकतन्त्र बाँच्न सक्दैन।

एक उत्तर छोड्न

कृपया आफ्नो टिप्पणी प्रविष्ट गर्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्