तथ्याङ्कीय चलाखी: सङ्कटको सङ्केत

0
50


– ओमप्रकाश खनाल

    बहुपक्षीय विकास साझेदार विश्व बैंकले नेपालको अर्थ व्यवस्थामा कोभिड–१९ को सबैभन्दा कडा प्रहार अनौपचारिक क्षेत्रमा परेको प्रतिवदेनमात्र सार्वजनिक गरेको छैन, प्रतिवेदनमा नेपालको आर्थिक वृद्धिमा उल्लेख्य कमी आउने अनुमान गरेको छ। दक्षिण एशियाको अर्थ व्यवस्थाको अवस्थाबारे गरिएको अध्ययनमा कोरोना महामारीका कारण नेपालीको जीविकोपार्जनका उपायमा तीव्र क्षय हुने र जीवनस्तर असहज हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत मानिसहरूको रोजगारमा परेको प्रभाव उनीहरूको जीवनस्तरमा स्वाभाविकरूपमा पुग्नेछ। रोजगार गुम्नु वा आय कटौतीका कारण पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता अत्यावश्यकताको पूर्तिमा अवरोध आउने पक्कापक्की छ।


    महामारीको यो बेला अनौपचारिक कामदार वा सामाजिक सुरक्षा र सहायतामा नसमेटिएका मानिसहरूलाई सबैभन्दा गम्भीर असर पर्ने र उनीहरू चरम गरीबीमा धकेलिने सम्भावना अध्ययनले औंल्याएको छ । विश्व बैंककै एक अर्को अध्ययनले यो महामारीका कारण विश्वका ५ करोडभन्दा बढी मानिस चरम गरीबीको रेखामुनि झर्ने अनुमान गरेको छ। दक्षिण एशियाका लाखौं मानिस गरीबीको दुष्चक्रमा फस्ने अनुमान छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार नेपालको गरीबी अहिले १८ प्रतिशत छ। सरकारले आफ्नो असफलता छोप्न जेजस्तो तथ्याङ्कीय चलाखी पेश गरे पनि पछिल्लो समय जीवनस्तर उकासेका ५६ प्रतिशत घरपरिवारले वैदेशिक रोजगारबाट आर्जित आय उपभोग गरेका छन्। आर्थिक सर्वेक्षण २०७६–७७ अनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसित यस्तो आयको अनुपात २५ प्रतिशत छ। यसको सोझो अर्थ हो, महामारीका कारण वैदेशिक रोजगारमा आउने सङ्कटले ती परिवारको जीवनस्तर सङ्कटोन्मुख हुनेमा किन्त्–परन्तुको खाँचो छैन।
    कोरोना सङ्कटले रोजगारमा सूचना प्रविधिको प्रयोग र कार्यशैलीमा रूपान्तरणको सम्भावनाको ढोका खोलेको अध्ययनहरूले देखाएको छ। तर, यसका लागि दक्षताको खाँचो पर्दछ। वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्क अनुसार विश्वका १०९ मुलुकमा करीब ४५ लाख नेपाली काम गर्छन्। त्यति नै सङ्ख्यामा नेपालीहरू भारतमा रहेको अनुमान छ। तर, तीमध्ये ७४ प्रतिशत अदक्ष कामदार छन्। यो अवस्थामा हाम्रो जनशक्ति सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा कसरी अद्यावधिक होला ? सरकारले अहिलेसम्म विप्रेषणको आकारमात्र हेरिराखेको छ, कामदारको दक्षता र रोजगारको सुरक्षाबारे सोच्न आवश्यक ठानेको छैन।
    यो तथ्यबीच यो महामारीले नेपालीको दिनचर्यालाई अझ समस्यामा पार्ने सम्भावना बलियो बन्दै गएको छ। उनीहरूलाई आय, सामाजिक सुरक्षा र रोजगारसहित सहयोगको खाँचो छ। द्रुत गतिमा पुनर्लाभका लागि लगानीको वातावरणमा उल्लेख्य सुधार आवश्यक छ। तर, हाम्रो सरकार कोरोनाबाट पुगेको अर्थ–सामाजिक क्षतिको पुनर्उत्थान त परको कुरा, परीक्षण र उपचारमा समेत लाचार देखिएको छ। कोरोना लागेर बेहोश नभएसम्म अस्पताल नजाऊ भन्ने सरकारबाट अर्थ–सामाजिक सरोकारको पुनर्उत्थानको आश आकाशको फलबाहेक अन्य साबित हुँदैन।
    कोरोना महामारीको असर न्यूनीकरणका लागि दातृ निकायले अनेक योजना ल्याएका छन्। जोखिममा रहेका समुदायको संरक्षण, मानव स्रोत विकास, समस्यामा परेको व्यवसायलाई सघाउन र आर्थिक क्रियाकलापलाई गति दिन एक सयभन्दा बढी राष्ट्रमा अनुदान तथा सहुलियत ऋणका लागि विश्व बैंकले १ अर्ब ६० करोड अमेरिकी डलर छुट्याएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र एशियाली विकास बैंकले पनि सहयोगका कार्यक्रम ल्याएका छन्। ती निकायसित समन्वय र सहुलियतको सदुपयोगमा पनि सरकार प्रभावकारी देखिएको छैन। उपचार सामग्रीमैं कमिशनको –याल चुहाउने सरकारी संयन्त्रबाट स्रोतको सदुपयोगमा आशावादी हुनु कठिन काम हो।
    नेपाल राष्ट्र बैंकले केही समय अघि गरेको अध्ययनले कोरोना सङ्कटका कारण अर्थतन्त्रका आयाममा आएको शिथिलताले २५ प्रतिशत रोजगार कटौती भइसकेको उल्लेख गरेको थियो । बचेको रोजगारमा पनि तलब र ज्यालादरमा कमीका कारण आयमा प्रतिकूल असर थपिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको अध्ययनले नेपालको औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरतमध्ये ३७ लाख रोजगारीमा सङ्कट उत्पन्न भएको निष्कर्ष सार्वजनिक गरेको थियो। यो त स्वदेशमा काम गर्नेहरूको अवस्था हो, अधिकांश युवाशक्ति वैदेशिक रोजगारमा रहेको यथार्थबीच यो अवस्था अझ गम्भीर हुने देखिन्छ।
    वर्षमा ५ लाख श्रमशक्ति तयार हुन्छ। तीमध्ये ४ लाखको हाराहारीमा वैदेशिक रोजगारमा जाने तथ्याङ्कले देखाउँछ। कोरोना महामारीका कारण मुख्य श्रम गन्तव्यमा रोजगारमा अवसर सीमित भएकोले त्यसको चाप पनि अर्थतन्त्रमा पर्नेमा द्विविधा छैन। श्रम गन्तव्यबाट जति युवा स्वदेश फर्किने अनुमान गरिएको थियो, फर्कनेहरू अनुमानभन्दा कम भए। यो तत्कालका लागि राहत भए पनि वैदेशिक रोजगारको आयको स्थायित्व हँुदैन भन्नेमा पनि विवाद आवश्यक छैन। महामारीका कारण केही नेपाली स्वदेश फर्के पनि पुनः भारतलगात देशमा रोजगार खोज्दै गएको समाचार आइरहेका छन्। महामारीबाट जोगिन स्वदेश फर्केका युवा महामारीको जोखिम मोलेरै दशैंको मुखमा विदेशिनुपर्ने बाध्यताले स्वदेशमैं रोजगारको अवसर सृजना गर्ने सरकारी दाबीको ओज आकलन गर्न सहज बनाइदिएको छ।
    अहिले स्वदेश फर्कनेहरूले ल्याएको बचतले विप्रेषणमा दिएको टेवालाई सरकारले कोरोनाको न्यून प्रभावको रूपमा व्याख्या गरिराखेको छ। यतिसम्म कि कोरोना महामारीले उत्पादन आपूर्ति र आयको शृङ्खला अवरुद्ध हुँदा घटेको खपतलाई सरकारले बाह्य क्षेत्र सुधारमा आफ्नो सफलताको रूपमा बयान ग–यो। साँच्चै बाह्य क्षेत्रमा सुधार आएको हो भने आर्थिक अभिवृद्धि उत्साहजनक हुनुपर्ने हो। उत्पादन र खपत दुवै घटेर आर्थिक वृद्धि खुम्चिएको अवस्थालाई सुधार भनेर आत्मरतिमा रमाउने हो भने त्यो अर्थतन्त्रका निम्ति दुर्घटनाको बाटो हुनेछ। तथ्य त यो हो कि सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा साढे ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेकोमा उपलब्धि २.३ प्रतिशत देखाएको छ। यो गत वर्षको दोस्रो चौमासिक अवधिसम्मको अवस्थाका आधारमा गरिएको अनुमान थियो, त्यतिबेला नेपालमा कोरोना कहर शुरू भएकै थिएन। विश्व बैंकको हालैको प्रतिवेदनले गत वर्षको आर्थिक वृद्धि केवल ०.२ प्रतिशत भएको बताएको छ। यो २०७२ सालको भूकम्प र नाकाबन्दीको बेला भन्दा पनि कम हो।
    कोरोनाको उपचार पत्ता लागि नसकेकाले कहिले नियन्त्रणमा आउने भन्नेमा अझै अन्योल छ। यसले आयका अवसरमा भइरहेको क्षयीकरण र अनिश्चितताका कारण मानिसहरूले अत्यावश्यकीयबाहेक अरू खर्च गरिराखेका छैनन्। उत्पादन र सेवा क्षेत्र धिमा गतिमा अघि बढे पनि द्विविधा हटिसकेको छैन। कोरोनाका कारण अर्थतन्त्र गतिशील हुन सकेको छैन। कतिपय अवयव धराशायी बन्न पुगेका छन्। यसको कारण चालू आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को आर्थिक वृद्धि पनि अपेक्षित हुने छैन। विश्व अर्थतन्त्र ओरालो लागिरहेको परिप्रेक्षमा हाम्रो सरकार भने ७ प्रतिशत वृद्धिको महत्वाकाङ्क्षा पेश गरिराखेको छ। यो पूरा हुने आधार प्रकट भइराखेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, एशियाली विकास बैंकलगायत निकायले यो वर्षको वृद्धि १.५ देखि २.५ प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित हुने बताइराखेका छन्। विश्व बैंकको पछिल्लो अध्ययन प्रतिवेदनले त चालू आर्थिक वर्ष ०.६ प्रतिशतमात्र आर्थिक अभिवृद्धि हुने अनुमान गरेको छ।
    उल्लिखित तथ्याङ्कको तात्पर्य विश्व नै महामारीबाट प्रताडित भइरहेका बेला सरकारले धरातलीय यथार्थलाई स्वीकार गर्नुपर्दछ। विश्वका अधिकांश अर्थतन्त्रले कोरोना महामारीको असर न्यूनीकरणका लागि प्रोत्साहनका योजना ल्याएको बेला हाम्रो सरकार यसमा पूर्णतः उदासीन देखिएको छ। घोषणा गरिएका एकाध विषय पनि बैंकहरूको टाउको खेल्ने कर्मकाण्डबाहेक केही देखिएको छैन। आफ्नै निर्देशनलाई बैंकले बेवास्ता गर्दा राष्ट्र बैंक रमितेमात्र बनिराखेको छ भने त्यस्ता प्रयत्नलाई कर्ममाण्डबाहेक अन्य केही मान्नुपर्ने कारण छैन। सरकार आर्थिक वृद्धिको महत्वाकाङ्क्षी तथ्याङ्कीय तानाबानामा अडिनुुको उद्देश्य असफलता छोप्ने प्रयत्नमात्र हो। यत्रो महामारीमा पनि अर्थतन्त्र खासै नबिग्रिएको तानाबाना देखाएर सरकार दायित्वबाट पन्छिन खोजिरहेको छ। यो सरकारी शैली अर्थतन्त्रका निम्ति सङ्कटको थप सङ्केत हो।

एक उत्तर छोड्न

कृपया आफ्नो टिप्पणी प्रविष्ट गर्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्