कोरोनामा रोजगार : योजनाको कमजोर धरातल

0
32


– ओमप्रकाश खनाल
    सरकारले ल्याएको चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट हेर्दा करीब १२ लाख रोजगार सृजना गर्ने योजना देखिन्छ। तर नेपालको औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रमा ३७ लाख रोजगार जोखिममा परेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको अनुमान छ। वैदेशिक श्रममा गएकामध्ये २५ प्रतिशतको रोजगार सङ्कटमा पर्ने अनुमानलाई आधार मान्ने हो भने १५ लाख हाराहारी नेपाली बाहिरी देशको रोजगार गुमाएर फर्किदै छन्। नेपालको श्रम बजारमा बर्सेनि नयाँ ५ लाख जनशक्ति थपिने अनुमान छ। यस आधारमा सरकारले यो वर्ष ५५ लाखभन्दा बढी रोजगारका अवसर सृजना गर्नुपर्ने हुन्छ। बजेटका योजनाको तानाबाना हेर्दा सरकार आफैं अलमलमा परेको भान हुन्छ। कोरोनाका कारण आन्तरिक र बाह्य रोजगार गुमाएर आएका युवाहरूको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण छ।
    बजेटमा रोजगारका योजना त राखिएको छ। तर त्यसको स्रोतको आधार स्पष्ट छैन। योजना कसरी र कहिले कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने निश्चित छैन। यसबाट योजनाको सार्थकतामा ढुक्क हुन सकिन्न। सरकारले कृषि र प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमलाई बढाइचढाइ गरेको त छ, यी दुवै योजना भर पर्दा छैनन्।
    कृषि कुल गाहस्थ उत्पानमा सबैभन्दा बढी योगदान दिने क्षेत्र भएर पनि यसमा आकर्षण सबैभन्दा कम छ। ग्रामीण क्षेत्रमा खेत बाँझो छोडेर वैदेशिक रोजगारमा गएका युवाहरू फर्किएर फेरि कृषिमा लाग्लान् भन्नेमा विश्वासिलो आधार फेला पार्न सकिएको छैन। युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्ने योजना देखिएको छैन। खेतीको बेलामा मलको हाहाकारका समाचार भने सञ्चारमाध्यममा पर्याप्तै पढ्न पाइएका छन्। मलसमेत समयमा दिन नसकेर किसानसित माफी माग्ने सरकारले चलाएको देशका युवा खेतीमा हाम फाल्छन् भनेर पत्याउनु अति आग्रहबाहेक केही होइन।
    कृषिका लागि नभई नहुने मल, बीउ, सिंचाइजस्ता प्राथमिक पूर्वाधार भरपर्दो नभएको देशमा कृषिको आधुनिकीकरण र औद्योगिकीकरण गफ मात्र लाग्छन्। नेपालको कृषि प्रणालीका यिनै बेथितिका कारण उत्पादकत्व घटेको मात्र छैन, केही दशकअघिसम्म नेपालबाट खाद्यान्न निकासी हुने गरेकोमा अहिले प्रत्येक नेपालीको भान्सामा आयातित खाद्यान्न पाकिरहेको छ।
    अवस्था यस्तो छ कि खाद्यान्नको आयात अवरुद्ध हुने हो भने नेपालीको भान्सा महँगो मात्र होइन, नचल्ने स्थिति बन्न सक्छ। कृषिप्रधान अर्थतन्त्रका हामी नेपालीले उपभोग गर्ने मुख्य खाद्यान्नमा आयातको अंश अत्यधिक छ। हामी जतिजति आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको कुरा गरिराखेका छौं, अर्थतन्त्रका आयामहरू त्यति नै परनिर्भर बन्दै गएका छन्।
    प्रधानमन्त्री रोजगार योजनाको ओज त गत वर्ष देखिएकै हो। सडकछेउका झारपात उखल्ने र बाँदर धपाउनेजस्ता काम गरेर समय र रकम दुरुपयोग भएको थियो। त्यो खर्च कुनै उपयोगी काममा लगाउन सकेको भए त्यसले लाभ दिन पनि सक्थ्यो। प्रधानमन्त्रीको नाममा काम कम राजनीति मात्र बढी भइरहेको रोजगार योजनामा सर्वसाधारणको विश्वास कति रहेछ तथ्याङ्कमा हेरौं। सरकारले यो योजना अन्तर्गत १०० दिनबराबरको रोजगार दिने भनेको छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ५ लाखजनालाई रोजगार दिने भनिएकोमा १७ लाखभन्दा बढी बेरोजगारी सूचीमा दर्ता भए। सरकारले त्यो वर्ष १ लाख ८८ हजारजनालाई १३ दिनको रोजगार दियो।
    यो कार्यक्रममा वर्ष २०७६/७७ मा २ लाख ८५ हजारजना दर्ता भएका थिए। ४ हजार २ सयजनाले मात्रै रोजगार पाएको तथ्याङ्क सरकारसितै छ। दोस्रो वर्षमा बेरोजगारीहरूको आवेदन नै न्यून पर्नुका पछाडि योजनाप्रतिको अविश्वास नै मुख्य कारण हो। राज्यको ढुकुटी रित्याएर सत्तासीन राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई खुशी पार्ने कामको सिलसिला प्रकारान्तरले अपराध हो। यस्ता योजनाको बलमा सीमित कार्यकर्तालाई खुशी पार्न त सकिएला, तर निकासमा सिन्को पनि भाँचिनेछैन।
    कोरोना महामारीका कारण विश्वमा आएको आर्थिक मन्दीको असरबाट नेपाल अछूतो रहने भन्ने हुँदैन। सरकारका योजना हेर्दा यस्तो भान हुँदैन। आर्थिक सरोकारका अवयवको हविगत हेर्दा दयनीय अवस्था प्रकट हुन्छ। अहिलेसम्म त वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका र आन्तरिकरूपमैं कामविहीन भएकाहरूले जसोतसो जीविका धानेका छन्। दैनिक ज्यालादारीबाट बिहान–बेलुकाको जोहो गर्नेको बिजोग छ।
    कोरोना नियन्त्रणका लागि उपचारको पूर्वाधार होइन, बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाको सहारा लिइएको छ। अहिले मुलुकको अत्यधिक भूभागमा लगाइएको निषेधाज्ञाका कारण काम नपाएर भोकै बस्ने अवस्था आएको छ। राजधानी र मुख्य शहरका सडकमा केही परोपकारी मनले भोकालाई भोजन बाँडेको दृश्य मात्र पनि यो तथ्यको भेउ पाउन पर्याप्त छ। यो दृश्य सरकारको आँखामा अझै बिझाउन सकेको छैन।
    सरकार यो तथ्यलाई स्वीकार गर्न तयार छैन। सत्य स्वीकार गर्दा सरकारको नालायकी पनि स्वीकृत हुन्छ। सरकारले बजेटमार्फत् ल्याएका रोजगारका सीमित कार्यक्रम यस्तो बेलामा कार्यान्वयनमा ल्याइहाल्ने हो भने कम्तीमा भोकै बस्नुपरेकाहरूको पीडामा केही हदसम्म भएपनि मल्हम लाग्न सक्दथ्यो।
    सरकारले बहुपक्षीय दाता विश्व बैंकको सहयोगमा एक सय दिनबराबरको रोजगार दिने योजना राखेको छ। यसलाई तत्कालै कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिएको भए कोरोनाबाट जोगिन देश फर्किएका युवाहरू पुनः पलायन भइरहेको विडम्बना देख्नुपर्ने थिएन। अहिले पश्चिम नेपालका युवा रोजगारका लागि जोखिम मोलेर पुनः भारततिर फर्किएका समाचार सञ्चार र सञ्जाल माध्यममा आइराखेका छन्।
    सरकारले यो वर्षका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई ११ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ। यो रकमबाट २ लाखजनालाई रोजगार दिइने भनिएको छ। यसले रोजगारको उद्देश्यमा दीर्घकालीन फाइदा पुग्नेमा विश्वास नभए पनि तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउने हो भने कम्तीमा यो कोरोनाको कहरमा कामको खोजीमा भारत पस्नुपर्ने तत्काल बाध्यता त समाधान हुने थियो।
    कोरोना सङ्क्रमणको हिसाबले उच्च जोखिममा रहेको भारत जानबाट आफ्ना नागरिकलाई सरकारले आफैंले रोक्नुपर्ने हो। अवसरको कुरा हेरिएको हो भने भारत आफैं कोरोनासँगै आर्थिक मन्दीबाट गुज्रिने पक्कापक्की छ। हाम्रा युवाहरू त्यहाँ गएरै पनि पूर्ववत् रोजगार नपाउने सम्भावना बढी छ।
    कोरोनाको कहरमा जोखिम मोलेर, विभिन्न कष्ट र हण्डर झेलेर र पैदल हिंडेरै मातृभूमि फिरेका नेपाली कोरोना उत्कर्षमा पुनः भारत पस्नु भनेको रहर पक्कै पनि होइन होला। उनीहरूले सामना गरेको आर्थिक र मनोवैज्ञानिक पीडा अनुमान मात्र गर्न सकिन्छ। गरीब जनताको उपचारका लागि ल्याइने सामग्रीमा समेत कमिशनको –याल चुहाउने सरकारका सञ्चालकहरूमा यो पीडा बुझ्ने संवेदनाको खडेरी पर्नु पनि अस्वाभाविक होइन।
    अहिले बेरोजगार युवाहरू धमाधम विदेश गए वर्षको अन्तिममा निरर्थक कामको बहानामा आफ्ना कार्यकता पोस्न पाइन्छ भन्ने मनोविज्ञानबाट योजनामा ढिलाइ भएको पनि हुन सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले १७० सदस्य देशको प्रतिव्यक्ति आय घट्ने प्रक्षेपण गरेको छ। विश्व बैंकको अध्ययन अनुसार कोरोनाको महामारी नियन्त्रणका लागि लगाइएको विश्वव्यापी बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाका उपायले विश्वको थप ७ करोडदेखि १० करोड जनसङ्ख्या चरम गरीबीको रेखामुनि धकेलिनेछन्। विश्वका कम विकसित ७४ देशको जनजीवनलाई यो सङ्कटले अझ बढी आर्थिक र सामाजिक पीडा दिने विश्व बैंकको अनुमान छ।
    नेपाल तिनै देशको सूचीमा पर्दछ, जहाँका बासिन्दाले सामान्य अवस्थामा समेत आधारभूत सेवा सहजरूपमा पाउन सकेका छैनन्। विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीमा रोजगार र आयका आधार मासिंदा नेपालको जनसङ्ख्यामा गरीबीको भार थपिनेमा किन्तुपरन्तु आवश्यक छैन। कोरोना र यसको अर्थ–सामाजिक असर नियन्त्रणमा असफल मात्र होइन, उदासीन सरकारी पाराले यो कहरलाई अझ गहिरो बनाएको छ।
    कोरोना सङ्क्रमणको नियन्त्रण त प्राथमिक कार्यभार नै भयो। तर यो दायित्वमा सरकारको भूमिका कसैबाट लुकेको विषय रहेन। अतः यो सङ्कटबाट सिर्जित कहरको असर न्यूनीकरणका लागि सबैभन्दा पहिला जनतालाई भोकबाट जोगाउनुपर्दछ। यसका लागि आयको अवसर चाहिन्छ। रोजगार नै आम्दानीको माध्यम हो। बजेटमा रोजगार योजनाको कार्यान्वयनमा इच्छाशक्ति छ र साँचो अर्थमा बेरोजगार युवाहरूलाई आबद्ध गर्न चाहेकै हो भने तत्काल लागू गरिनुपर्दछ। होइन भने योजनाको अर्थ छैन।
    वृहत् परिमाणमा रोजगार सृजना सरकारको बुताबाहिरको विषय हो भन्ने सत्यलाई स्वीकार गर्नु र त्यस अनुसारको रणनीति बनाइनु अहिलेको मुख्य दायित्व हो। सरकारले निजी क्षेत्रलाई यो अभियानमा सहभागी गराउनुपर्दछ। निजी क्षेत्रसमेत कोरोनाको चपेटामा परेकाले रोजगार अभिवृद्धिका लागि सबैभन्दा पहिले निजी क्षेत्रको उत्थान आवश्यक छ। सरकारले निजी क्षेत्रप्रतिको अनुदार दृष्टिकोण सच्याएर पुनर्उत्थान र नयाँ लगानी भित्र्याउन लचिलो नीति लिए मात्रै रोजगार प्रवद्र्धनमा आशावादी हुन सकिन्छ।

एक उत्तर छोड्न

कृपया आफ्नो टिप्पणी प्रविष्ट गर्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्