सङ्घीयता: बोकाको मुखमा कुभिन्डो

0
76

-ओमप्रकाश खनाल
    देशको सामाजिक र आर्थिक दैनिकी कोरोना भाइरस सङ्क्रमणबाट आजित भइराखेका बेला राजनीति भने शक्तिको दाउपेचमा उद्यत् छ। कोरोना विपत्तिको समाधानमा एकचित्त हुनुपर्ने सङ्घीय सरकार एकताका दल विभाजनको कानूनी तारतम्यमा अल्मलिएकोमा अहिले आएर प्रदेशको अधिकार कटौती प्रयासमा एकोहोरिएको समाचारले सञ्चारमाध्यममा स्थान पाएका छन्। सङ्घ सरकारले यतिखेर पुनः सङ्घीय राजधानीको सुरक्षाको विषय र निजामती कर्मचारी प्रशासनमा प्रदेशको अधिकारमा हस्तक्षेपको तानाबाना बनाएको सन्दर्भ बाहिरिएको छ। सङ्घीय सत्ता राजनीति आफैंभित्रको शक्तिको होडमा लाग्दा कोरोना कहरमा सरकारले अपनाउनुपर्ने कामकारबाही प्रभावित भएका तथ्य नयाँ होइनन्। सत्तासीन राजनीति देशका समसामयिक समस्यालाई ओझेलमा पारेर एकपछि अर्को तिकडममा लाग्नु चरम लज्जा हो। तर नीति हराएको राजनीतिमा यस्तै कुराले बारम्बार प्राथमिकता पाइराखेका छन्।
    सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै सङ्घ र प्रदेश सरकारबीच क्षेत्राधिकारमा किचलो यसअघि पनि चल्दै आएको हो। केन्द्रमा करीब दुई तिहाइ र सातमध्ये छवटा प्रदेशमा सुविधायुक्त बहुमतसहितको सरकार चलाइराखेको नेकपाको सत्ताका कदमहरू सङ्घीताको मर्मविपरीत देखिएका छन्। अधिकार विकेन्द्रीकरणसहितको सङ्घीयताको पक्षमा सङ्घर्ष गर्दै आएको मधेसवादी दलले सरकार चलाएको प्रदेश २ सङ्घीयताको सवालमा सङ्घ सरकारसित पटक–पटक आमुन्नेसामुन्ने भएको छ। अन्य प्रदेशका नेतृत्व सङ्घको स्वेच्छाचारीप्रति औसत मौन देखिएका छन्। यसमा नेतृत्वकर्ताको दलगत बाध्यता हुन सक्दछ। तर प्रदेश २ सरकार सङ्घ सरकारका कदमविरुद्ध पटक–पटक सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ। वन ऐनका प्रावधानदेखि कर्मचारी समायोजनसम्ममा प्रदेश २ सरकारले सङ्घीय सरकारलाई अदालतमा पु–याएको छ। यी विषय अहिले न्यायिक निरूपणको पर्खाइमा छन्। संविधानप्रदत्त अधिकारलाई कानून निर्माणका क्रममा लगाम कस्ने प्रवृत्ति सङ्घ सरकारमा देखिएको सङ्घीयताका जानकारहरूको मत छ। सङ्घीय प्रणालीमा गइसकेपछि सङ्घीतालाई कमजोर बनाउने काम प्रणालीको अवरोधमात्र होइन, यो किचलो अपेक्षित स्थायित्व र समृद्धिको पनि बाधक हो।


    तहगत सरकारहरू क्षेत्राधिकारको विवादमा अल्झिइराख्दा देश र जनताका आवश्यकता निरन्तर ओझेलमा परिराखेका छन्। सङ्घले प्रदेश र स्थानीय सरकारका अधिकारमा खेल्ने, तर गर्नैपर्ने काममा उदासीन देखिनुका पछाडि संवैधानिक प्रावधानकै कमजोरी मुख्य कारण हुन्। संविधानका अनुसूचीमा यस्ता कैयौं विरोधाभास छन्, जसलाई सङ्घले जसरी चाह्यो त्यसरी नै खेलाउन सक्दछ। एउटा अधिकार कुनै एक सरकारको क्षेत्राधिकारमा राख्नुको सट्टा तीनै तहका एकल र साझा अधिकार सूचीमा राखिंदा यसले अन्योल मात्र बढाएको छैन, यस्तै चलखेल र बखेडाको बाटो बनाइदिएको छ।
    अहिले समाचारमाध्यममा आएको उपत्यकाका जिल्लामा शान्ति सुरक्षाको विषय पनि यस्तै दाउपेचमा जेलिएको छ। संविधानको अनुसूची ६ को १ मा प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षालाई प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारमा राखिएको छ। अनुसूची ५ को ४ मा शान्तिसुरक्षालाई सङ्घ सरकारको क्षेत्राधिकार भनिएको छ। अर्कोतिर अनुसूची ७ को ३ मा शान्ति सुरक्षाको व्यवस्थालाई सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकार सूचीमा घुसाइएको छ। अनुसूची ६ हेर्दा प्रदेशभित्रको प्रहरी प्रशासन र सुरक्षा व्यवस्थापन प्रदेश सकारको क्षेत्राधिकारमा देखिन्छ। तर सङ्घ र साझा अनुसूचीका शब्दावलीले कानून बनाउँदा सङ्घ सरकारलाई चलखेलको छिद्र छोडिदिएको छ।
    यो उदाहरण मात्रै हो, संविधानको अनुसूचीमा राखिएका अधिकारको आफूखुशी व्याख्याले किचलो बढाउने आधार पर्याप्तै छन्। अन्य केही विरोधाभास हेरौं, अनुसूची ६ को १९ ले प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन, जल उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापन प्रदेशको क्षेत्राधिकार भनेको छ। प्रदेश सरकारले यही व्यवस्थालाई देखाएर सङ्घको निर्णयलाई गैरसंवैधानिक मात्र भनेको छैन, यो विषयलाई अदालतमा पु–याएको छ। अनुसूची ५ को २७ मा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण व्यवस्थापन, राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष तथा सीमसार क्षेत्र, राष्ट्रिय वन नीति र कार्बन सेवालाई सङ्घको अधिकार सूचीमा राखिएको छ।
    उद्योग र व्यापार क्षेत्रमा पनि यस्तै विवादको आधार बनाइएको छ। प्रदेशको अनुसूची ६ मा औद्योगिकीकरण र कलकारखाना समावेश छन्। सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचीको १५ मा उद्योग राखिएको छ। यही अनुसूचीको २१ मा औद्योगिकीकरणलाई साझा अधिकारको रूपमा उल्लेख गरिएको छ। अनुसूची ६ अनुसार प्रदेशले आफ्नो दाबी गर्न सक्छ। सम्भवतः यही आधारमा प्रदेश २ सरकारले २० वर्षसम्म कर छुट घोषणा गरेको छ। तर यो सरोकारमा अहिले सङ्घीय सरकारका कानून नै प्रभावकारी छन्। कर तथा राजस्व सङ्घको अधिकारमा राखिएको अवस्थाका प्रदेशले कस्तो कर छुट दिने हो ? यो आफैं अन्योलमा छ। संविधानको धारा १०९ मा सङ्घीय व्यवस्थापिकाको कार्यविधि अनुसूची ५, ७ र ९ बमोजिम हुनेछ भनिएको छ। यो आधारमा सङ्घीय संसद्ले तहगत अधिकार सूचीका सबै कानून निर्माण गर्न सक्दछ। यस्तो अवस्थामा प्रदेश र स्थानीय सरकारले बनाएका कानूनको औचित्य के होला ?
    त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सङ्घको अधिकारको सूचीमा गरिएको छ। आन्तरिक व्यापार प्रदेशको अधिकार पनि भनिएको छ। साझा अधिकार सूचीमा सेवाको आपूर्ति, वितरण, मूल्य नियन्त्रण, गुणस्तर र अनुगमनलाई राखिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई राज्यको सिमानाबाहिर मात्र सीमित गरेर बुझ्न सकिंदैन। यसका सरोकार बाह्य र आन्तरिक बजारसित बराबर जोडिएका हुन्छन्। अब कुन व्यापार कसको क्षेत्राधिकार भन्ने विवादले व्यवसाय अन्योलमा जेलिन सक्दछ।
    संविधानका प्रावधान आफैं अस्पष्ट हुँदा त्यसका आधारमा बन्ने कानून विरोधाभासमुक्त होलान् भनेर कसरी अपेक्षा गर्न सकिएला ? अहिले कोरोना सङ्क्रमण र यसमा मृत्युको दर तीव्र गतिमा फैलिइराखेका बेला तहगत सरकारबीच सहकार्य र समन्वयभन्दा पनि एकअर्कामाथि जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति देखिएको छ। जनता उपचार नपाएर ज्यान गुमाइराखेको छ। शासकहरू एकअर्कामाथि दोष थुपारेर जिम्मेवारीबाट पन्छिने ताकमा छन्। जिम्मेवारी कुन सरकारको हो, आमचासो त्यसमा होइन, जनताको सरोकार जनजीविकाका आयामहरू सहज छन् कि छैनन् भन्ने मात्रै हो। शासकीय शैली राजनीति र शक्ति सङ्घर्षको विषय मात्र बनिराख्दा यसबाट जनताले पाउने भनेको त सकस मात्रै न हो। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच तालमेल अभावको पीडा जनताले उठाउनु परिराखेको छ। यो सङ्घीयताको नाममा मौलाएको स्वार्थ र शक्ति सङ्घर्षको कुरूप परिदृश्यको दृष्टान्त मात्रै हो। खोतल्दै जाने हो भने यस्ता विकृतिहरूको सूची लामै तयार हुन्छ। सङ्घीयता नेताहरूलाई कुर्सी र सुविधा विस्तारको लागि होइन, यो त देशको विकेन्द्रित विकास र अवसरहरूमा सहभागिताको औजार हो। तर हाम्रो अभ्यासले त सङ्घीयतालाई बोकाको मुखमा कुभिन्डो साबित भइराखेको छ।
    प्रदेशको साँध–सीमाको विषयमा राजनीतिक झगडा मच्चिइराख्दा मैले लेखेको थिएँ– प्रदेशको कित्ताकाट राज्यको पुनर्संरचना होइन। आर्थिक सामथ्र्य र अधिकारको उचित प्रबन्धलाई बेवास्ता गर्दा सङ्घीयता जनताका लागि असहजताको अर्को अध्याय बन्न सक्दछ। अहिले राजनीति जति अधिकार र सुविधा उपभोगको लँुछाचँुडीमा एकोहोरिएको छ। जनता रोग र भोकले मरिरहेका छन्। जनतालाई सङ्घीयताको सपनामा यही पीडा देखाइएको थियो ? अवश्य थिएन। सङ्घीयताको अभीष्ट जातीय, सांस्कृतिक, धार्मिक र साम्प्रदायिक असमानता अन्त्य हुनुपर्ने हो। सङ्घीयताबारे जनतालाई जसरी बुझाइएको थियो, अनुभव त्यसको ठीक उल्टो छ। अहिले यो सीमित नेतृत्वलाई सत्तासुखको चाँजोपाँचोबाहेक कुनै पनि प्रकारले राहतको आधार बन्न सकेको छैन। आम दिनचर्यामा परिवर्तन होइन, पीडाको कारण बनेको छ।

एक उत्तर छोड्न

कृपया आफ्नो टिप्पणी प्रविष्ट गर्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्