संवैधानिक मर्मको खिलाफ

0
61

– राजेश मिश्र

    “डाक्टर साहेब लइकवाके देखी ना काथी हो गइल बा, तनी दवाई क ना दीं।” झन्डै तीन/चार दशकअघि गाउँदेहातका स्वास्थ्य केन्द्र/चौकीहरूमा यस प्रकारका मर्मजनक ध्वनि प्रायः सुन्न पाइन्थ्यो। वृद्धहरू लठीले टेक्दै, महिलाहरू बच्चालाई कम्मरमा र पुरुषहरू (बच्चाले टाउको समातेर बस्ने गरी) काँधमा बोकेर अस्पताल (स्वास्थ्य केन्द्र/चौकी) आउँथे। एक/दुई जना अहेब र कार्यालय सहयोगीबाट अस्पतालको कामकारबाही सञ्चालित हुन्थ्यो। बिहान अस्पताल खुल्ने बित्तिकै उपचारको लागि बिरामी आइपुग्थे। मलहमपट्टी, सामान्य घाउको शल्यक्रिया, ज्वरो र पखालालगायतका सामान्य प्राथमिक उपचारको अलावा जटिल स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध थिएन। सघन प्रकृतिको उपचार र प्रसूति सेवा राजधानी र एकाध शहरबाहेक अन्यत्र थिएन। रोग थाहै नपाई असाध्य रोगबाट मानिसहरूले ज्यान गुमाउँथे र दैवको लीला भन्दै परिवार सन्तोष गथ्र्यो।


    बिस्तारै हेल्थ असिस्टेन्ट, अहेब र अनमी जस्ता स्वास्थ्य प्राविधिकहरूको बहाली हुँदै गयो। वर्तमान अवस्थामा दक्ष चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, नयाँ प्रविधि, भव्य भवन र सुविधासम्पन्न स्वास्थ्य संस्थाहरू राज्यका प्रायः शहरहरूमा भएपनि अपवादबाहेक संवेदनहीन आचरणले मानवीय मूल्यमान्यताको धज्जी उडिरहेको छ। वीरगंजमा अस्पतालको चक्कर काट्दै उपचार नपाएर मृत्युवरणको एकपछि अर्को खबरले मानवतारूपी जगलाई हल्लाइदिएको छ।
    जीवनको सात दशक पार गरिसकेका ज्येष्ठ नागरिकहरू जो आजको अव्यवस्थाप्रति दुःख व्यक्त गर्छन्, उनीहरूको विगतका सम्झना आजको कर्तव्यच्युत संस्था र कर्मचारीहरूप्रति अत्यन्तै सान्दर्भिक छ। सतवरिया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (हाल पोखरिया जिल्ला अस्पताल)मा सामान्य प्रकारका स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध थियो। वीरगंजबाहेक पर्सा जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रका अन्य स्वास्थ्य केन्द्रहरूको तुलनामा सतवरिया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सुविधासम्पन्न मानिन्थ्यो। त्यस बेला धामीझाँक्रीमा प्रशस्त विश्वास राख्ने तप्कालाई आज पूर्णरूपेण वैज्ञानिक पद्धतिबाट हुने अस्पतालको उपचार सेवा निर्विकल्प हो भन्ने चेत छ।
    सबैभन्दा रोचक कुरा त के हो भने पोखरियाका नागेश्वर साह र श्रीसियाका अन्छेलाल बैठा गरी सतवरिया स्वास्थ्य केन्द्रका दुईजना कार्यालय सहयोगीहरू त्यस क्षेत्रमा चिकित्सकको रूपमा चिनिन्थे। उनीहरू कामविशेषले अन्य गाउँमा जाँदा खूब सत्कार पाउँथे। किनभने ती दुवैजना त्यस क्षेत्रका समुदायसँग परिचित मात्रै थिएनन्, अपितु मलहमपट्टी गर्ने, इन्जेक्शन लगाउने, घाउको शल्यक्रिया र टाँका लगाउने लगायतका सामान्य स्वास्थ्य उपचार उनीहरूबाटै सम्पादन हुन्थ्यो। हेल्थ असिस्टेन्ट र अहेबलगायतका स्वास्थ्यकर्मीबाट सिफारिश गरिएको कार्य उनीहरू जिम्मेवारीपूर्वक सम्पादन गर्थे। त्यस बेला उनीहरूबाट प्राथमिक उपचार नपाएका त्यस क्षेत्रका विरलै कोही होलान्। उनीहरू आफ्नो पदीय दायित्वभन्दा अधिक परिश्रम गर्दथे र सोही परिश्रमले गर्दा स्वास्थ्यकर्मीको प्राविधिक गुणहरू हासिल गरेका थिए। कार्यालय सहयोगीको पदमा रहेर मानवीय संवेदनाप्रति ओतप्रोत भई सेवाभावका साथ काम गरेका कारण उनीहरू समाजमा सम्मानित थिए।
    पर्साको वीरगंजमा अवस्थित तत्कालीन नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल (हाल नारायणी अस्पताल)बाहेक बारा र पर्सा आसपासका मानिसको लागि अर्को विकल्प थिएन। सडक र यातायातको सुविधाको अभावमा देहाती समाज “मर्ता क्या नहीं करता” भन्दै धामीझाँक्रीकहाँ शरण लिन बाध्य हुन्थे र धेरैजसो बिरामीको ज्यान जान्थ्यो।
    बिस्तारै उपचारको लागि सीमापारि जाने प्रचलन बढ्दै गएको भएपनि त्यो सम्पन्न परिवारको लागि मात्र सम्भव थियो। स्थानीयस्तरमा प्राप्त स्वास्थ्य उपचारबाहेकका उपचारको लागि तराई क्षेत्रका प्रायः बिरामी भारतीय शहर पुगिरहेको कुराबाट राज्य बेखबर जस्तै थियो। आकस्मिक अवस्था आइपरे गाउँदेहातका किरानापसलहरूमा पाइने अति आवश्यक जस्तै रुघाखोकी, ज्वरो र झाडापखालालगायतका उपलब्ध औषधिको भरमा देहाती समाज निर्भर थियो। आमजन धान, चामल वा पीठोबाट औषधि साट्थे। अन्नपातमा निर्भर निम्नवर्गको देहातबाहिर स्वास्थ्य उपचार कुनै पनि हालतमा सम्भव थिएन। स्वास्थ्य उपचारको बृहत् संसाधन उपलब्ध रहेको वर्तमान अवस्थामा उपचारविना मृत्युवरण हुने परिस्थितिले आमव्यथालाई झन् व्यथित तुल्याएको छ। यसको जति निन्दा गरे पनि कम छ।
    समय बित्दै जाँदा संसार २१औं शताब्दीमा प्रवेश गरिसकेपछि सरकारी अस्पतालका अलावा देश, प्रदेश र जिल्लाहरूमा आधुनिक निजी अस्पतालहरू मनग्य खुलेका छन्। वीरगंजमा पनि सरकारी सेवाको नारायणी अस्पताललगायत निजी क्षेत्रका कैयौं भव्य र आधुनिक अस्पतालहरू सञ्चालनमा रहनुका साथै थपिंदै गइरहेको अवस्था छ। स्वास्थ्य उपचारको लागि प्रायः भारतको बिहारमा आश्रित जनसमुदाय सीमापारि जाने क्रम करीब दुई दशकदेखि कम हँुदै वर्तमान अवस्थामा अत्यधिक जटिल प्रकारको र यहाँ सम्भव नरहेका सेवाबाहेक भारत जाने अवस्था न्यून भइसकेको छ। बरु सीमावर्ती क्षेत्रका भारतीय नागरिक स्वास्थ्य सेवाको लागि नेपाल आउने सङ्ख्या बढ्दो छ। तसर्थ, उदीयमान अवसरवादी चरित्रका कारण आमविश्वास गुमाउने कार्य आफैंमाथि बन्चरो हान्ने प्रयास हो भन्ने विषयलाई नजरअन्दाज गर्नु खेदजनक छ। सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने आपत्विपत् परेका बेला सहयोगी भावनाका साथ सेवा दिने संस्था वा व्यक्तिप्रतिको मानसम्मान पुस्तौंसम्म याद गरिन्छ भन्ने कुरा कार्यालय सहयोगी नागेश्वर साह र अच्छेलाल बैठालाई ज्येष्ठ नागरिकहरूको स्मरणले पुष्टि गर्दछ।
    आधुनिक पद्धति र दक्ष वैज्ञानिकस्तरका स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूमाझ कोभिड–१९ ले चुनौती थपिदिएको छ। यतिबेला विश्वका कतिपय देशमा औषधि परीक्षण गर्ने कार्य दु्रतगतिमा भइरहेको छ। ढिलोचाँडो औषधिको विकास हुन्छ, यसमा कुनै दुई मत छैन। तथापि कोरोना सङ्क्रमितबाहेकका बिरामीको लागि कोरोना कहरको यो समय अभिशाप भएको छ। मधेसको भौगोलिक अवस्था अनुसार जेठदेखि असोजसम्मको गर्मीको अवधिलाई पानीजन्यलगायत अरू विभिन्न सङ्क्रामक रोगहरूको सिजन मानिन्छ। स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले अतिसंवेदनशील यो सिजनमा बिरामी लिएर दिनभरि अस्पताल चहारिरहने अवस्थाले हामी पाँच दशकअघिको समयमा फर्किएका छौं कि भन्ने कुराले जनमानसलाई निराश तुल्याएको छ।
    नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन), २०७७ को भाग–३ को महल “मौलिक हक र कर्तव्य” अन्तर्गत दफा ३५ को स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको उपदफा १ अनुसार “प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निश्शुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिनेछैन” भनी उल्लेख भएपनि कर्तव्यबोध, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता निराशाजनक छ।
    अवस्था यस्तो आइसक्यो कि अब कानूनले स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई उसको जिम्मेवारी कानूनी भाषामा बोध गराउनुपरिरहेको छ। उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास, वीरगंजले स्वास्थ्य क्षेत्रका बेथितिका विरुद्धमा अन्तरिम आदेशमा “वीरगंजमा कोरोना भाइरसको बहानामा उपचार नगर्नु चिकित्सासम्बन्धी सिद्धान्त, आचारसंहिता एवं प्रचलित कानूनी व्यवस्थासमेतले मिल्ने देखिंदैन” भनिरहँदा एक बालकले अस्पताल चहार्दाचहार्दै मृत्युवरण गरे।
    “आगे नाथ ना पीछे पगहा, खा मोटा के भइले गदहा” अर्थात् जसले आफ्नो पडताल गर्ने निकाय निष्क्रिय रहेको ठानेर मनमौजी काम गर्छ वा आफ्नो स्वार्थअनुकूल कार्य गर्छ भन्ने भोजपुरी कहावत जस्तै वर्तमान परिस्थिति मेल खान्छ। उपचारको अभावमा मृत्युवरण गर्नु भनेको राज्यको निरीहता हो। संवैधानिक मर्मको खिलाफ हो। तसर्थ, किंकर्तव्यविमूढ ती स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई संविधान र कानूनको मूल्यमान्यता बोध गराउनु सरकारको दायित्व हो। भोजपुरी कहावत जस्तै, “मारे छोहन फाटे छाती, आँसुके ठेकाने नाही”ं अर्थात् सरकारको गोही आँसु जस्तै देखावटी छानबीनको कुनै औचित्य छैन। सरकारको कर्तव्यपरायण सरोकार जनस्तरमा बोध हुनुपर्दछ। लापरवाहीजन्य घटना दोहोरिन नदिनको लागि कठोर कदम उठाइनुपर्दछ। सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थालाई छानबीनको दायरामा ल्याइनुपर्दछ र दोषी ठहरिए तुरुन्त कारबाही गर्नुपर्दछ।



एक उत्तर छोड्न

कृपया आफ्नो टिप्पणी प्रविष्ट गर्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्