विनोद गुप्ता
चालू आव २०७७/७८ को बजेटबाट असन्तुष्ट एवं निराश बनेका नेपालका उद्योगी–व्यवसायी अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिबाट भने उत्साहित बनेका छन् । Credit to Core Capital Deposit (CCD) अनुपातलाई ८० प्रतिशतबाट ८५ प्रतिशत गरिनु र Capital Ratioserve Ratio (CRR) प्रतिशतबाट घटाएर ३ प्रतिशतमा पु¥याउने तथा Reporate घटाउने र Counter Cyclical Buffer Fund हटाउने निर्णयबाट बैंकहरूलाई करीब ३०० करोड रुपैयाँ वित्तीय प्रणालीमा लगानी गर्न उपलब्ध हुने भएको छ ।
त्यसैगरी, कर्जाको साँवा र ब्याज तिर्ने समय ६ महीनादेखि दुई वर्षसम्म पु¥याइएको छ भने पुनर्कर्जा कोषलाई ६० अर्ब रुपैयाँबाट बढाएर एक खर्ब पु¥याइएको छ । यस कोषबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई १ प्रतिशत, निर्यातमुखी एवं रुग्ण उद्योगलाई २ प्रतिशत तथा लघु एवं साना उद्योगलाई ३ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराइने भएको छ । साथै अति प्रभावित क्षेत्रको लागि ५० अर्बको बेग्लै पुनर्कर्जा कोष तयार गरिने भएको छ । यसबाट सङ्कटग्रस्त उद्योगहरूलाई ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराइने योजना रहेको छ । त्यस्तै, मर्जरलाई प्रभावकारी बनाउन दबाबको सट्टा प्रोत्साहनमूलक नीति अवलम्बन गर्दै जाने र लघुवित्त कम्पनीहरूको ब्याजदर १५ प्रतिशतभित्र कायम गर्ने र कर्जाको सीमा ७ लाखबाट बढाएर १५ लाख पु¥याइएकोले लघुवित्त कम्पनी र यसका ग्राहक दुवैलाई लाभ हुने देखिन्छ ।
नेपालको ऊर्जा भारतमा बिक्री गर्ने तथा तेस्रो मुलुकबाट हुने आयातमा ड्राप्mट, टिटी, डिएपीलगायतको सुविधा विस्तार गरिएको छ । साथै प्रतीतपत्र र अग्रिम भुक्तानीको समयसीमा बढाइएको छ ।
यति विघ्न सबै कदम चाल्दाचाल्दै एकपटक मौद्रिक नीतिको सैद्धान्तिक परिभाषातर्पm ध्यान दिनु आवश्यक जस्तो लाग्छ । विद्वान्हरूले भनेका छन्
ः
Monetary policy is regulation of currency in the market अर्थात् मौद्रिक नीतिको मुख्य उद्देश्य बजारमा तरलता अथवा सबैले बुझ्ने गरी भन्दा नगदको व्यवस्थापन तथा मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्नु हो । यो काम हामी सबै आआप्mनो घरमा पनि गर्दछौं । तलब प्राप्त हुनासाथ महीनाभरिको लागि आवश्यक सामग्रीको व्यवस्थापन गर्न रकम छुट्याइ बाँकी रहेकोबाट महीनाभरि घर कसरी चलाउने योजना बनाउँछौं । यो नै मौद्रिक नीति हो । आप्mनो आयले तत्काल नपुग्ने अवस्थामा ऋण लिने भरपर्दो स्रोत खोजिन्छ । अहिले राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा सरकारले पूरै भार बैंकहरूले बेहोर्ने गरी योजना सार्वजनिक गरेको छ ।
सरकारले आप्mनोतर्पmबाट गर्ने भनेको कोरोना प्रभावित क्षेत्रहरूको लागि दिने घोषणा गरेको २ प्रतिशत बिन्दुको ब्याजदरको छुट अहिलेसम्म कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । राष्ट्र बैंकले अहिले अगाडि सारेका योजनाको कार्यविधि सार्वजनिक भएका छैनन् । तर पनि निजी क्षेत्रले यो घोषणाको अति उत्साहका साथ स्वागत गरेको छ ।
यस्तो हुनु पछाडिको कारणहरूको विश्लेषण गर्दा सन् २०१८ को राष्ट्रिय आर्थिक गणना अनुसार नेपालमा ९ लाख २३ हजार ३ सय ५६ व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरू छन् । यसमध्ये ४ लाख ६० हजार ४ सय २२ दर्ता छैनन् र यसमा करीब ३४ हजार त फुटपाथे व्यवसाय गर्नेहरू छन् । ९ लाख २३ हजार ३ सय ५६ प्रतिष्ठानमा ३२ लाख कामदारहरू काम गर्छन् । र स्वभावतः करीब १६ लाख कामदार दर्ता नभएका प्रतिष्ठानमा कार्यरत छन् । अब दर्ता नभएका प्रतिष्ठान र त्यसमा काम गर्ने श्रमिकहरू नै कोभिडबाट अत्यन्त प्रभावित भएपनि सरकारको मौद्रिक नीतिबाट लाभान्वित हुने सम्भावना नै देखिंदैन । बाँकी रहेको ५० प्रतिशत दर्तावालहरूमध्ये पनि अधिकांश प्रतिष्ठान साना र मझौला खालका एवं अत्यन्त प्रभावित भएपनि लाभ उठाउन पाउने आशा छैन किनभने मौद्रिक नीतिको स्वागत गर्ने नेपालका ठूला घरानाका उद्योगी–व्यवसायीहरू हुन् । जुन व्यक्तिगत तवर र संस्थागत तवरबाट पनि बलियो छन् एवं सरकारले पनि उनीहरूकै आवाज सुन्छ र ध्यान दिन्छ । उनीहरूले आप्mनो पहुँचको आधारमा राहतको कार्यविधि आप्mनोअनुकूल बनाउने निश्चित प्रायः छ, जसले गर्दा बढी रोजगार दिने र अर्थतन्त्रमा योगदान दिने दर्तावाल एवं दर्ता नभएका साना एवं मझौला उद्योगहरू यसबाट वञ्चित नै रहनेछन् । यो कल्पना होइन तथ्याङ्क हो । नेपालका बैंकहरूको कुल लगानीको ५० प्रतिशत ऋण रहेको छ भने ऋणीहरूको हिसाब गर्दा यो पचास प्रतिशत ऋणको प्रयोगकर्ता १० प्रतिशत मात्र रहेबाट पनि लाभग्राही को हो भनेर स्पष्ट हुन आउँछ ।
ऊर्जा क्षेत्रमा भारतलाई बिजुली बेच्ने भनिएको छ । सामान्य सम्बन्ध भएको अवस्थामा त २५ वर्षमा महाकालीको डिपिआर नै बन्न सकेन भने झन् अहिले कालापानी विवाद नसुल्झिएसम्म एवं एमसिसी अनुमोदन नभएको अवस्थामा नेपालबाट विद्युत् निर्यात गर्ने र त्यो पनि यस वर्षको मौद्रिक नीतिमा कति व्यावहारिक छ, विचार गरौं । यसैले यो मौद्रिक नीति कर्पाेरेट क्षेत्रको लागि लाभप्रद भएपनि साना तथा मझौला उद्योगीको लागि भने ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’ नै ठहरिन्छ ।
तर ‘आपूm ताक्छु मुढो बन्चरो ताक्छ घुँडो’ भने जस्तै मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुन नपाउँदै कोरोना जुन वेगले बढेको छ, यसले देशलाई अत्यन्त गम्भीर मोडमा पु¥याएको छ । मौद्रिक नीतिको सुविधा प्रयोग गर्न पनि देशमा उद्योग–व्यवसाय सुहाउँदो वातावरण बन्नुपर्छ, जुन कोरोना आतङ्कका कारण बन्न नपाउँदै भत्किएको छ । निषेधाज्ञा र लकडाउनको दोस्रो चरण शुरू भएको छ । यसपालि कोरोना लक्षणसहित आएको छ । परीक्षणको दायरा जति बढाइँदै छ, त्यत्ति नै कोरोनाको बढी सङ्क्रमण पुष्टि हुँदैछ । खासगरी तराईका सिमाना जिल्लाहरूमा स्थिति भयावह छ । यसो हुनुको पछाडि सारिएका तर्कहरू एकदमै हास्यास्पद र गैरजिम्मेवारीपूर्ण पाइएको छ । लकडाउन खुलेपछि उद्योगहरूले भारतीय कामदारहरू ल्याएर काम गराउन थालेको रहस्य उजागर भएपछि प्रश्न उठ्छ, लकडाउन मात्र खुलेको थियो । सीमा त सिल नै थियो । अनि भारतीय कामदारहरू कसरी पसे त नेपालतिर ? कसैले अनुहार र लगाइ मिल्दोजुल्दो भएको भनाइ सारेका छन् भने कसैले बिओपी भएपनि खुला सिमानाका कारण रोक्न नसकेको भनाइ राखेका छन । प्रश्न के छ भने चैत ११ गतेदेखिको लकडाउनमा यो समस्या किन आएको थिएन ? वास्तवमा के भएको हो सबैलाई थाहा छ, भन्न मात्र नसकेको हो । यही डर, भय र त्रासको फल हामी भोग्दैछौं । के अझै पिसिआरको दायरा बढेको छ त ? वीरगंजकै कुरा गर्दा तीव्र गतिमा भइरहेको मृत्युले सबै डराएका छन् । तर अझै पनि पिसिआर परीक्षण कि त सशुल्क हुँदैछ कि त कन्ट्याक्ट टे«सिड्ढो आधारमा निश्शुल्क । साउन १७ गते सहायक प्रजिअको पोस्टबाट १० हजार ४ सय १३ जनाको स्वाब सङ्कलन गरिएकोमा ९ हजार २ सय ९४ जनाको परीक्षण गर्दा ३ सय ९८ जना सङ्क्रमित भेटिएको ज्ञात भएको थियो । यो ४.२ प्रतिशत हुन आउँछ । तर साउन १८ गते भने ५ सयजनामध्ये ४५ जना सङ्क्रमित भेटिएको विवरणबाट परीक्षणको सङ्क्रमित अनुपात ९ प्रतिशत पुगेको र साउन १९ गतेको सामाजिक सञ्जालमा नारायणी अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा मदनकुमार उपाध्यायले २० प्रतिशत पुगेको स्टाट्स राखेका छन् । साउन १७, १८ र १९ गतेको विवरण सत्य हो भने सङ्क्रमण दैनिक शतप्रतिशतले बढिरहेको छ । पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका शहरहरू लकडाउन र निषेधाज्ञाको चपेटमा छन् । यस्तो अवस्थामा ज्यान जोगाउन नै धौधौ परेको अवस्थामा कुल रोजगारको ५० प्रतिशत रोजगार दिने दर्ता नभएका प्रतिष्ठानहरू धराशयी हुने निश्चित प्रायः छ । त्यसैले कोरोना नियन्त्रणपछि यस तप्कातर्पm पनि ध्यान पु¥याइएन भने आर्थिक विकासको गति अपेक्षाअनुरूप बढ्न सक्ने देखिंदैन । तसर्थ देशको विकासमा सङ्गठित क्षेत्र जत्तिकै योगदान पु¥याइरहेको असङ्गठित व्यावसायिक क्षेत्रलाई सुविधाको दायरामा ल्याउने गरी कार्ययोजना ल्याएमा सरकारको कर सङ्कलनको दायरा पनि बढ्ने र अपेक्षित गतिमा आर्थिक विकास पनि हुने अपेक्षा राख्न सकिन्छ ।
