दोषी देखिएका अस्पतालविरुद्ध कारबाइको तयारी

0
48

प्रस, जनकपुरधाम, २६ साउन/
प्रदेश २ सरकारको प्रतिनिधिमण्डलले कोरोना रोकथामका लागि सङ्घीय राजधानी काठमाडौं पुगेर सङ्घीय सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबू राउत गद्दीको नेतृत्वमा गएको टोलीले आइतवार सङ्घीय सरकारका उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल र श्रममन्त्री रामेश्वरराय यादवसँग भेट गर्दै प्रदेशमा पैmलिरहेको कोरोना महामारीको अवस्थाबारे ध्यानाकर्षण गराएको हो । प्रदेश नं. २ मा कोरोना भाइरस महामारीका कारण आपत्कालीन अवस्था आइसकेको जानकारी गराउँदै मुख्यमन्त्री गद्दीले रोकथामका लागि विशेष प्याकेज ल्याउन आग्रह गरेका छन् ।
प्रदेश २ कोरोना भाइरसबाट अति प्रभावित रहेकोले प्रहरी प्रशासनलाई चुस्त दुरुस्तरूपमा परिचालन गरी सीमा क्षेत्रमा थप कडाइ गराउन आग्रह गर्दै प्रदेशका गम्भीर प्रकृतिका बिरामीलाई तत्काल काठमाडौं पु¥याउन एयर एम्बुलेन्स वा हेलिकप्टर तयारी अवस्थामा राख्न मुख्यमन्त्री गद्दीले सङ्घीय उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पोखरेलसँग आग्रह गरे । उनले प्रदेशमा विज्ञसहितको चिकित्सक टोली तत्काल पठाउन माग गर्दै प्रदेशका सबै निजी अस्पतालमा कुल शøयाको कम्तीमा २० प्रतिशत आइसोलेशन शøया सञ्चालन गराउन सुझाएका छन् ।
मुख्यमन्त्री गद्दीको कुरा सुनेपछि उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले वीरगंजस्थित नेशनल मेडिकल कलेजमा कोभिड उपचारका लागि ५ सय शøयाको आइसोलेशन वार्ड तुरुन्त व्यवस्थापन गर्ने, तत्काल ५० हजार भिटिएम रिएजेन्ट किट प्रदेश २ लाई उपलब्ध गराउने र छिटो पिसिआर परीक्षणका लागि दुईवटा आरएनए मेशिन उपलब्ध गराउने तयारी भइरहेको बताएको प्रतिनिधिमण्डलका सहभागीहरूले जानकारी गराएका छन् ।
सो अवसरमा स्थानीय आवश्यकता र जनभावनालाई कदर गर्दै वीरगंजस्थित नारायणी केन्द्रीय अस्पताललाई जेनरल अस्पतालकै रूपमा सञ्चालन गर्ने, बिरामी भर्ना एवं उपचारमा लापरवाही गर्ने निजी अस्पतालहरूलाई छानबीन गरी कारबाही गर्ने विषयमा मुख्यमन्त्रीको टोली र उपप्रधानमन्त्रीबीच सहमति जुटेको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी गराएको छ ।
सङ्घीय मन्त्रीहरूसँगको भेटघाटपछि मुख्यमन्त्री गद्दीले सोमवार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै अस्पतालको ढोका चहार्दा चहार्दै बिरामीको मृत्यु हुने अवस्था रहनु मुलुकको ऐन कानून र मानवीय समवेदनाहीनताको पराकाष्ठा भन्दै दोषी देखिएका त्यस्ता स्वास्थ्य संस्थाहरूको लाइसेन्स नै खारेज गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । उनले गैरजिम्मेवार स्वास्थ्य संस्था एवं चिकित्सकहरू प्रदेश मातहतमा आएमा उनीहरूको लाइसेन्स खारेज गरेर प्रचलित ऐन कानून अनुसार कारबाई गर्ने घोषणा गरेका छन् । मुख्यमन्त्री गद्दी नेतृत्वको टोलीमा प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री नवलकिशोर साह, मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झालगायतको सहभागिता थियो ।

एक उत्तर छोड्न

कृपया आफ्नो टिप्पणी प्रविष्ट गर्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्